Constitution and Madhesh Movement

संविधान र मधेश आन्दोलन

CESIF Nepal Democracy and Federalism, Thematic Areas Leave a Comment

संविधान जनताहरुको साझा दास्तावेज हो । संविधान सबैलाई समान अधिकार, पहिचान, शक्ति, र समान रुपमा बाँच्न दिने र सिकाउने कानुनी कडी हो१ । वर्तमान संविधानमा केही विरोधाभासका आवास सुनिएका र देखिएका छन् । मुख्यतया मधेशी केन्द्रित जनतामाझ उनीहरुको बुझाईमा संविधानले अधिकारमा तल पारियो भने छ । मधेशसंगको सम्झौता बारम्बार कागजमा सिमित भए । मधेशसंग गरिएको २००७ मा गरिएको सम्झौता होस या २०६३ मा २२ बुँदे२ या २०६४ सालमा सरकार र मधेश मोर्चा बीच ८ बँुदे सहमति३ या ४ बुदे सम्झौता् । यस्ता अनेकौ सहमति र सम्झौताका बुंदाहरु छन जसलाई सरकारले चेपमा पारेर राखिएका छन । संविधानमा आफनो हक सुनिश्चत नभएपछि तराईका जनताहरुले आक्रोश पोख्ने आन्दोलन चर्काउने र बिद्रोहको बिगुल फुकने काम गरे तर संविधान संशोधनको नाममा फेरी तराई मधेशवासी जनताहरुले आश्वास्नको धोका पाए । त्यसमा मधेशवादी दलको भुमिका पनि महत्वपुर्ण देखिएन । संविधान जारी भएको तीनवर्ष वितिसक्दा पनि मधेशी जनताले आफनो अधिकार स्थापित गर्न सकेनन् ।

संविधान देशको शासन व्यवस्थालाई कानूनी रुप प्रदान गर्ने मूल कानून हो । संविधान विना देशले आफनो विविधतापुर्ण राज्य व्यवस्थित र सामाजिक धारहरुलाई परिवर्तनशील बनाउन सकिदैन । त्यसैले संविधान देशको एक महत्वपुर्ण ग्रन्थ हो । संविधान न्यायसंगत नहु“दा मधेशका जनताले आफनो हकहितका लागि आन्दोलन र विभिन्न मोर्चा बनाएर पहिचानको विम्ब खोजनको लागि विभिन्न किसिमका प्रचारवाजी गरे कतिले त मधेश आन्दोलनलाई अर्थहिन बनाउन खोजे, कतिको गलत राजनीतिक मानसिकताले अनाहकमा मधेश जनता सहिद हुन पुगे र दोस्रो आन्दोलनका सहिदको संख्या ५२ पुग्यो तर समस्या जीउका त्यू भए४ । खोइ ति ५२ जनाको रगतको मुल्य कसैको भाइ कसैको आमा र कसैको छोरा छोरी मारीए र कसैको सिन्दुर पुछियो ।

त्यसैले प्रथम संविधान दिवसलाई बिभिन्न समूह र समुदायहरुले कालो दिवसको रुपमा मनाए जुन प्रक्रिया आजको दिनमा पनि छरपष्ट देख्न पाईन्छ । जस्तै मधेशी, थारु,मुस्लिम, दलित, आदिवासी, पिछडीएको वर्ग लगायत जो यस संविधानबाट अस्तुष्ट छन । संविधानमा असन्तुष्टिका भाव हुदाँ हुदै तराइको भावनालाई कुलचेर संविधान पारित गरियो र संविधान संशोधनको खोक्रो सम्झौता गरेर मधेश जनताको टाउकाको राजनीतिक गर्ने दलहरुले सदैव कुल्चेको कुल्चै रहे । मधेश र तराइका मुख्य माग र सम्झौता झापा देखि चितवन सम्मलाई ‘मधेश प्रदेश’ र नवलपरासी देखि कञ्चनपुर सम्मलाई ‘थारु कलस्टर’ मागेको थियो । खोइ त ति पहिचानका नाममा आन्दोलनको उपलब्धी ।

देशको चौथो शक्तिशालि अंग मिडियासंचार समेत संविधान जारीकै पक्षमा देखियो संसारको उत्कृष्ट संविधानको नामाकरण दियो । कमजोर जनताको पक्षमा कमै मात्रामा पत्रपत्रिकाले आफना पानाहरुमा कोरे । यसका विरुद्ध मधेशले आवाजपनि उठाए तर संविधान जस्तो संवेदनशील विषयमा फास्ट ट्रयाकको हिसाबले ल्याइयो जून नेपाल जस्तो बहुभाषिक देशकोलागि उपयुक्त थिएन । जरुरी यस अर्थमा मात्र देखियो कि आफनो पक्षमा लेखिएको संविधान र प्रधानमन्त्री बन्ने जुन चरम इच्छाको फलस्वरुप तेस्रो मधेश आन्दोलनको जन्म लियो ।

आज तिन वर्ष भयो संविधान जारी भएको, मधेश–तराईका जनताहरु लागातार संविधान जारी भएदेखिनै संविधान घोषणा भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउदै आएका छन भने देशकै अरु भु–भागमा संविधान घोषणाको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाइन्छ । त्यहि संविधानको घोषणालार्ई तराईका स्थानिय पत्रपत्रिकाले संविधानलाई कालो दिनको संज्ञा दिएर सामाचार लेख्छन यता भने देशको राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकाले विश्वको उच्च स्तरीय संविधानको नामाकरण दिन्छ । यसै प्रसंगमा एक नेपाली विद्धानले नेपाली पत्रकारहरुलाई मास हिस्टिरिया रोग लागेको विश्लेषण५ गरेका छन । अर्थात एउटाले संविधानलाई राम्रो भने विगुल फुक्छन, र विश्वको उत्कृष्छ संविधान भनी पत्रपत्रिकामा छाप्छन तर यसको विचार विश्लेषण गरिदैन् ।

आन्दोलनको स्वरुपलाई फेर्न र सरकारलाई दबाब पार्नका लागि विभिन्न तरिकाबाट आन्दोलन गरियो । कहिले पुर्व–पश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध गरेर त कहिले नेपाल–भारत बीचको बोर्डरलाई नै जाम गरेर । बोर्डर पारीबाट सरसमान निर्यातमा बन्द गरेरे, त्यसैगरि सवारी साधनमा रोक लगाएर । कहिले मोटरसाइकल जुलुस त कहिले टागाँ जुलुस । कहिले थाली पिटाइ जुलुस त कहिले लालटीन जुलुस । कहिले भैंसीलाई ज्ञापन पत्र त किहिले गोरुलाई । असोझ १४ मा मेची देखि महाकालीसम्म मानव संगालो बनाएर समेत आफनो मागलाई उचित सम्बोधन गर्न दबाव पु¥याएका६ थिए ।

प्रहरीको हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहारले तराईका वासिन्दाहरुमा डर–त्रासको अवस्था पैदा भएको थियो । जसको स्वरुप प्रहरी र जनताबीच वैमनस्यताको अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । अतः संविधानले मधेशका मुदालाई उचित तरिकाले सम्वोधन नगर्दा अर्को आन्दोलनको स्वरुप हुने देखिन्छ । जुन संविधानले देशको राजनीतिक अवस्थाको हितमा राम्रो गर्दैन त्यस्तो अवस्थामा जनताको मागको आशा गर्नु फलदायी देखिदैन् । त्यसैले सरकारले बेलैमा उचित मागको उचित सम्बोधन गरेमा देश र नागरिकको भलाई हुने मात्र होइन देशको राजनीतिक अवस्थालाई समेत फाइदजनक हुने देखिन्छ ।


१. नेपालको संविधान, २०७२
२. Dr. S. Chandrasekharan. MJF and Interim Government enter into a 22 -point Agreement. www.madhesi.wordpress.com, September 3, 2007. Retrieved February 15, 2019
३. The Himalayan Times. UMDF insist on 8-point agreement. May 11, 2009. Retrieved February 13, 2019
४. प्रकाश आचार्य.. 52 killed in Madhes stir declared martyrs. The Himalayan Times, August 19, 2016. Retrieved February 14, 2019.
५.सुन्दर मनि दिक्षित. नेपालको संविधान २०७२ मा जनताको अवधारणा. विरगंजः सेसिफ नेपाल. असोझ ३–४, २०७५.
६. The Kathmandu Post. Thousands form human chain on Hulaki Road. October 2, 2015. Retrieved February 15, 2019

Author: Phiroj Chaudhary

Photo: Prabhat Jha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *