असार २०८२
गोरखा - चौँरी र खच्चडमार्फत चीन सीमा क्षेत्रको बजारबाट उपभोग्य सामाग्री ढुवानी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका चुमनुव्री–७ छेकम्पारका बासिन्दा एक दशकअघि हेलिकप्टरमा झुण्ड्याएर डोजर गाउँमा झर्दा निकै उत्साहित बनेका थिए । सडक सञ्जालले नजोडिएको चुमनुव्रीमा मोटरबाटो खन्ने डोजर हेलिकप्टरमा झुण्डाएर लैजानुको विकल्प पनि थिएन । तत्कालीन समयमा गोरखाकै तल्लो क्षेत्र साविकको थुमी गाविसको आर्खेतसम्म मोटरबाटो पुगेको थियो । आर्खेतबाट छेकम्पार पुग्न कम्तिमा तीन दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो । सडक मार्गबाट आर्खेत पुगेको डोजर २०७० को भदौ पहिलो साता हवाईमार्गबाट झुण्डाएर छेकम्पार पुर्याइएको थियो । डोजर पुगेसँगै २०७० भदौ २७ बाट सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । तत्कालीन समयमा छेकम्पारबाट चीन सिमाक्षेत्रको ङुइला भञ्ज्याङसम्म सडक खोल्ने योजनाकासाथ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर एकदशकसम्म दुर्गम छेकम्पारवासीको सडक सपना अधुरै छ ।
छेकम्पारको सीमा जोडिएको तिब्बतमा जोङ्गा र स्या गरि दुइ सहर छन् । जोङ्गा ठूलो र स्या सानो बजार रहेकाले धेरैजसो स्थानीय उपभोग्य सामाग्री खरिदका लागि जोङ्गा सहर जाने गरेका छन् । छेकम्पार र तिब्बत जोड्ने ङयूला नाका बार्है महिना खुल्ला गरेर सडक सञ्जाल खुले उपभोग्य सामाग्री एक दिनमै खरिद गरेर गाउँ आइपुग्न सहज बन्ने स्थानीय बताउँछन् ।
छेकम्पारबाट गोरखाकै तल्लो बजार आरुघाट आइपुग्न भने झण्डै तीन दिन लाग्छ । तर स्थानीयले सहजता महसुस गरेर सडक सपना देखेको ङुइला भञ्ज्याङ सडकको १० वर्षमा करिब २० किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । छेकम्पारको छेकम्पारोबाट निर्माण सुरु भएको सडकको काम मु गुम्बामा पुगेर रोकिएको छ । ‘गोरखातर्फबाट छेकम्पारको लागि भनेर हालसम्म सडक नै खुलेको छैन’, चुमनुव्री–७ छुलेका नवाङ लामाले भने, ‘सिधै छेकम्पारबाट चीनको सीमा रहेको ङुइला भञ्ज्याङसम्म सडक खोल्न डोजर ल्याएको थियो, केहि वर्ष काम भएपनि सडकको सबै ट्रयाक नखुली त्यो काम पनि बीचमै पुगेर रोकिएको छ ।'
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गतको ङुइला भञ्ज्याङ–छेकम्पार-चुम्चेत–सिर्दिवास नामकरण गरिएको उक्त सडकलाई राष्ट्रिय महत्त्वको योजनाको रुपमा लिइएको थियो । २०६८ चैत २९ गते ठेक्का सम्झौता गरी उक्त सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा कन्काई गोरखा जेभीले लिएको थियो । २०६९ असार २० भित्र छेकम्पारदेखि ङुइला भञ्ज्याङसम्मको ३६ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीले तत्कालीन समयमा दुई वर्षसम्म डोजर पुर्याउन नसक्दा योजनाको काम नै सुरु गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ र २०६९/०७० मा डोजर लान नसक्दा काम अघि बढ्न सकेन । २०७० भदौ पहिलो साता डोजर पुर्याएर भदौ २७ गते काम सुरु गर्दा ठेकेदार कम्पनीको म्याद सकिएको थियो । तत्कालीन बाह्रकिलो–छेवेटार भालुस्वाँरा योजनाको कार्यालयले २०७३ चैत १ सम्म म्याद थपेर काम अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो । तर थपिएको म्याद अवधिमा पनि ३६ मध्ये १९ किलोमिटर मात्रै सडकको ट्रयाक खुलेको छ । माटो कटिङ र ट्रयाक खोल्नका लागि ९४ लाख ६८ हजारमा लागेको ठेक्काको म्याद सकिएको ८ वर्ष बित्दा हालसम्म ५२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।
ट्रयाक खोल्ने क्रममा छेकम्पारको मु गुम्बा नजिकै कडा चट्टान भेटिएपछि ११ किलो छेवेटार भालुस्वाँरा सडक कार्यालयले पुन: अर्को ठेक्का खोल्यो । करिब तीन किलोमिटर क्षेत्रको चट्टान फोड्न २०७३ वैशाख २७ गते सूर्य गोरखा याप्रोपियटसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रमा २०७५ असार १५ भित्र चट्टान फोडेर ट्रयाक खोल्न भनिएको थियो । सम्झौता अवधि सकिँदा उक्त कम्पनीले पनि करिब २२ सय मिटर क्षेत्रको चट्टान फोडेको थियो । कडा चट्टान भेटिएर काममा जटिलता आएपछि तत्कालीन समयमा भ्याटसहित ६ करोड ३१ लाखमा अर्को ठेक्का खोलिएको थियो । उक्त खण्डको करिब ४० प्रतिशत प्रगति देखिएको कार्यालयको पुरानो अभिलेखमा भेटिन्छ । मुलुकमा संघीयता लागु भएसँगै उक्त सडकको काम रोकिएको थियो । सडकको ट्रयाक ङुइला भञ्ज्याङसम्म पुरा भएको भए यस क्षेत्रका बासिन्दा सीमा क्षेत्रबाट करिब तीन घण्टा पैदल हिँडेर तिब्बत तर्फको बजार नजिकैको सडकमा पुग्थे ।
आफ्नै चौँरीलाई बोकाएर तिब्बतको स्याबाट सामान ल्याउँदा भाउ सस्तो पर्ने नवाङ बताउँछन् । ‘तिब्बतको बजारमा जाँदा आफ्नै घोडा र चौँरीबाट बोकाएर ल्याउँदा ढुवानीको पैसा लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सडक बने त अझै ढुवानी भाडा सस्तो पर्छ ।’ दाल, नुन, तेल, चिनी खरिद गर्दा लागतभन्दा ढुवानीमा तेब्बरसम्म लाग्ने गरेको उनले बताए । ‘गोरखाको तल्लो बजारबाट प्रतिबोरा दुई हजार मूल्य पर्ने चामल ल्याउँदा ४२ सय देखि ५ हजारसम्म तिर्नुपर्छ, २० रुपैयाँको नुन ९० सम्म पर्छ,’ उनले भने, ‘तिब्बतबाट ल्याउनसक्दा आफ्नो चौँरी घोडाले पनि काम पाउने, ढुवानी पनि तिर्नुनपर्ने अवस्था हुन्थ्यो ।’ कोरोना अघिसम्म बार्है महिना खुल्ला रहने ङुइला नाका हाल भने बन्द रहेको उनले बताए । गत असारमा निश्चित समयावधि तोकेर १५ दिनको लागि चीन सरकारले नाका खुल्ला गरेको थियो । कोरोना अघि जस्तै ङुइला भञ्ज्याङ नाका बार्है महिना खुल्ला गर्न पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाले माग राख्दै आएका छन् ।
चुमनुव्री गाउँपालिकामा नुव्री र चुम गरी दुई उपत्यका छन् । नुव्री उपत्यका पुग्ने लार्के सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । धार्चे गाउँपालिकाको हावाडाँडाबाट काम सुरु गरेको नेपाली सेनाले हालसम्म चुमनुव्री–३ सिर्दिवासको पाङसिङसम्म ४० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेको छ । पाङसिङसम्म ट्रक र ट्रयाक्टरबाट पुगेको उपभोग्य सामाग्री छेकम्पारबाट बासिन्दाले खच्चड मार्फत दुई दिन पैदल हिँडेर गाउँ पुर्याउने गरेका छन् । गोरखाकै तल्लो बजारबाट सवारीमा पाङसिङसम्म पुगेको उपभोग्य सामाग्री ढुवानी गर्नभन्दा तिब्बतको सहर पुग्न छोटो दूरी पर्ने भएपछि स्थानीयले पटक/पटक सडकको अधुरो ट्रयाकको काम पुरा गर्न माग राख्दै आएका छन् । पाङसिङसम्म हिउँदयाममा सवारी आउजाउ गर्न थालेपछि छेकम्पारबासीको पनि पैदल दूरी एक दिन छोट्टिएको छ ।
दूरी छोट्टिएपनि स्थानीयलाई महंगीको चपेटाले छाडेको छैन । सडकमार्गबाट पाङसिङसम्म पुग्ने एक किलो सामग्री खच्चडबाट ढुवानी गर्दा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ तिनुपर्ने अर्का स्थानीय टासी लामाले बताए । ‘ढुवानी भाडाले उपभोग्य सामाग्रीको भाउ महङ्गो बन्यो,’ उनले भने, 'सडक पनि खुल्ला हुने र नाका पनि बार्है महिना खुल्ने वातावरण बने दुर्गमका बासिन्दालाई निकै राहत हुने उनी बताउँछन् ।
कोभिड महामारी सुरु भएसँगै २०७६ पुसबाट उत्तरी क्षेत्रको नाका चीन सरकारले एकतर्फी रुपमा बन्द गरेको थियो । झण्डै ६ वर्षदेखि सीमानाका बन्द हुँदा स्थानीय महङ्गीको चपेटामा छन् । गत असारमा नाका खुल्दा भने यहाँका स्थानीयले चामल, नुन, तेल, कपडा, जिम्बु लगायत अत्यावश्यक सामाग्री तिब्बतको बजारबाट ढुवानी गरेका थिए । छेकम्पारको ङुइला नाका बार्है महिना खुलाउन कूटनीतिक पहल भएपनि सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
छेकम्पार गोरखा सदरमुकामबाट ५० कोष टाढा पर्छ । चुम उपत्यका अन्तर्गत सिर्दिवासबाट–चुम्चेत–छेकम्पार हुँदै ङुइला नाकासम्मको सडकको ट्रयाक खोल्नका लागि केन्द्रीय सरकारलाई बजेट ब्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको चुमनुव्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले बताए । उक्त सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने गाउँपालिका मार्फत पनि माग हुँदै आएको छ । उक्त सडकको ट्रयाक खुले चुम्चेत र छेकम्पारका स्थानीयलाई आउजाउ सहज बन्ने छ । गोरखा–२ बाट निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष पनि यहाँका स्थानीयले सिर्दिवासबाटै सडकको ट्रयाक खोल्ने व्यवस्था मिलाउन माग राख्दै पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ‘यो क्षेत्रमा कडा चट्टानहरु छन्, त्यसैले नेपाली सेना मार्फत नै काम गर्दा सहज हुन्छ भनेर माग राखेका हौँ,’ उनले भने । सडक सञ्जालले नजोडेको उत्तरी गोरखामा उपचारका लागि हेलिकप्टरको भर छ । आकस्मिक रुपमा विरामी भएकाहरु डेढदेखि दुई लाखसम्म खर्च गरेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यतामा यहाँका स्थानीय छन् ।
