असोज २०८३ - पछिल्ला केही वर्षमा रसुवागढी नाका सीमापार व्यापार, जलविद्युत आयोजना र पर्यटकीय गतिविधिका कारण गुल्जार बनिरहेको थियो । आर्थिक आम्दानी, व्यापार र रोजगारीको खोजीमा देशभरिकै मानिस रसुवा पुगेका थिए । त्यसबाहेक संसारभरका नागरिक रसुवागढी नाका भएर चीनको तिब्बतमा पर्ने कैलाश मानसरोवरको गर्ने र लाङ्टाङका पदयात्री यही आइपुुग्ने भएकाले भीड बढिरहेको थियो ।
तर गत भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवाका बस्ती सखाप भएका छन् । घर, खेतबारी, व्यवसाय, बाटो, पुल र आफन्त गुमाएका रसुवाका बाढीपीडित सुरक्षित घरबासको खोजीमा छन ।
विनाशकारी बाढीपछि टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, पहिरेबेँसी, कैदलटार, बेत्रावतीलगायतका बस्तीका सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन । सर्वस्व गुमेका कोही काठमाडौंका गुम्बामा आश्रय लिइरहेका छन भने स्थलमा छन् भने केही आफन्तकोमा शरण लिइरहेका छन । काठमाण्डौमा कोही नहनेहरु स्थानीय विद्यालयमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरमा छन् ।
पीडामा रहेका विस्थापितहरूको एउटै प्रश्न छ—‘कहिलेसम्म यसरी बस्ने ?
बाढीले थातथलो नै तहसनहस बनाएपछि अहिले उनीहरू सरकारसँग तत्काल सुरक्षित स्थानमा बसोबास, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत र सुरक्षासहितको व्यवस्थित बस्ती निर्माण गरिदिन माग गरिरहेका छन् ।
सरकारले सुरक्षित बसोबासको लागि कुनै योजना अघि सारेको छैन ।
बाढीपीडित भन्छन् – ‘टिमुरेमा फर्किन सक्ने अवस्था छैन, सुरक्षित ठाउँमा बस्ती चाहियो’ ।
बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये नेपाल–चीन सीमा जोडिएको टिमुरेका स्थानीयकोे बसोबास छैन ।
टिमुरेका शिक्षक तथा स्थानीयवासी फुर्पुदोर्जे तामाङका अनुसार बाढीबाट विस्थापित टिमुरेवासीले सकेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र पुनःस्थापना गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंमा पुनःस्थापना सम्भव नभए टिमुरे गाउँमाथिको खैदी क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र अन्य आधारभूत सुविधासहितको व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
“हामी आफ्नो थातथलो छाड्न चाहँदैनौँ । तर अहिलेको अवस्था सामान्य छैन । सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थित बस्ती बनाएर राखिदिए हामी बिस्तारै आफ्नो जीवन फेरि सुरु गर्न सक्छौँ,” तामाङले भने ।
टिमुरेकै अर्का बाढीपीडित काले तामाङका लागि होल्डिङ सेन्टरमा बसेर जीवन चलाउनु दीर्घकालीन समाधान नहुने बताउँछन् ।
भीषण पहिरोपछि पहाडी खोँचबाट बगेको लेदो र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको हवाई दृश्य। तस्विर: ज्ञानेन्द्र न्यौपाने
“होल्डिङ सेन्टरमा बसेर जीवन निर्वाह हुँदैन । जे हुनु भइसक्यो, दैवले हरिसक्यो । अब सरकारले बाँचेका हामीलाई सडकसहितका अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाएर टिमुरे गाउँमाथिको खैदीमा राखिदिनुपर्छ,” उनले भने ।
खैदीमा सुरक्षित रूपमा बस्न पाए क्रमशः बगाइएको टिमुरेको थातथलोको उपयोग गर्न सकिने र पुर्खादेखि गर्दै आएको धार्मिक तथा साँस्कृतिक परम्परालाई निरन्तरता दिन सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीयका अनुसार टिमुरेमा आठौँ पुस्तादेखि पुर्खाले गर्दै आएका देवकार्य, सिमे–भूमे पूजा तथा गौतम बुद्धको प्रतिकका रूपमा मानिने गुम्बामा गरिने पूजाआजासँग उनीहरूको गहिरो सम्बन्ध छ । उनीहरूका लागि पुनःस्थापना भनेको केवल घर बनाउनु मात्र होइन, थातथलो, संस्कृति र पहिचानसँगको सम्बन्ध जोगाउनु पनि हो ।
बाढी पछि सीमावर्ती टिमुरे बजार सुनसान छ । त्यहाँ स्थापित सुरक्षा संरचना पनि प्रभावित भएको छ ।
नेपाल–चीन सीमा जोडिएको महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा सुरक्षा क्षेत्र भएकाले टिमुरेमा सुरक्षा उपस्थिति पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीको युनिटले सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा दिइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
तर नेपाल प्रहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेको भवन भने बाढीले पूर्णरूपमा बगाएको छ । नेपाल प्रहरीको संरचना पुनःस्थापित भइसकेको अवस्था छैन ।
यसले टिमुरेको पुनःस्थापना केवल बाढीपीडित परिवारको आवासको विषय नभई सीमाक्षेत्रको सुरक्षा, व्यापार र राज्यको उपस्थितिसँग जोडिएको विषय बनेको छ ।
बाढीले घर र भौतिक संरचना मात्र होइन, रसुवाको ठूलो युवा जनशक्तिसमेत गुमाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका अनुसार केरुङ नाकामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने १ हजार ६७१ जना बाढीमा परेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशको उमेर १६ देखि ४२ वर्ष उमेर समूहको रहेको जनाइएको छ ।
स्थानीयका अनुसार रसुवागढीको मितेरी पुलबाट केरुङसम्म नेपाली सवारीसाधन लैजाने–ल्याउने अनुमति रसुवाका चालकलाई मात्र हुने भएकाले बाढीमा परेका धेरै व्यक्ति चालक थिए । उनीहरू स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १६ किलोमिटर सडक क्षेत्र आसपासबाट बाढीमा परेका छन् ।
जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकाका बासिन्दा बाढीको चपेटामा परेका छन् ।
टिमुरे निवासी तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत रहनुभएका फुर्पु तामाङका अनुसार टिमुरे गाउँका मात्रै १४७ जना भन्दा बढीलाई बाढीले बगाएको छ ।
उहाँका अनुसार बाढीबाट जोगिएर उद्धार गरिएका टिमुरेका १७९ जना काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित मुस्ताङ गुम्बामा आश्रय लिएर बसेका छन् ।
रसुवाको पुरानो सदरमुकामका रूपमा चिनिने स्याफ्रुबेँसीको पुरानो तथा नयाँ बजार क्षेत्र पनि बाढीबाट ठूलो क्षतिग्रस्त भएको छ । बजारमा भएको क्षतिको एकिन विवरण भने अझै तयार भइरहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ का वडा सचिव जङ्गे तामाङले जानकारी दिए ।
वडा सचिव तामाङका अनुसार स्याफ्रुबेँसीबाट विस्थापित भएका मानिस काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित एलो गुम्बामा आश्रय लिएर बसेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार त्यहाँ १७८ जना आश्रय लिइरहेका छन् ।
स्याफ्रुबेँसीका बासिन्दाले पनि काठमाडौं उपत्यका वा स्याफ्रुबेँसीकै सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गरिदिन माग गरेका छन् । स्थानीय कर्नेल तामाङका अनुसार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बसेका स्याफ्रुबासीको दीर्घकालीन पुनःस्थापना आवश्यक भइसकेको छ ।
कैदलटारका बासिन्दा : अब नदी किनारमा घर बनाउँदैनौँ
उत्तरगया गाउँपालिकाको पहिरेबेँसी र कैदलटार क्षेत्रका बाढीपीडितको धारणा अझ स्पष्ट छ—अब नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा घर बनाएर बस्ने अवस्था छैन ।
कैदलटारकी इश्वरी थापाका अनुसार बाढीपछि स्थानीयहरू काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा आफन्तको शरण लिएर बसिरहेका छन् । उनी आफैँ पनि काठमाडौंको तार्केश्वर क्षेत्रमा छरिएर बसेका विस्थापित परिवारसँग रहेका छन् ।
“अब खोलाको किनारमा बस्न सकिँदैन । सरकारले पहिरो र बाढीको जोखिम नभएको सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेर सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युतसहितको बस्ती निर्माण गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बाढीले पुल र घरहरू बगाएपछि जोखिमपूर्ण रूपमा काठे पुल तर्दै सुरक्षाकर्मीहरू। तस्विर: ज्ञानेन्द्र न्यौपाने
बेत्रावती निवासी गणेश श्रेष्ठले रसुवाको बोगटीटार वा चौकीटारमध्ये उपयुक्त स्थानमा बाढीपीडितलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
बाढीपीडितका लागि तत्काल राहत आवश्यक भए पनि अहिले उनीहरूको चिन्ता अझ गहिरो बनेको छ—बालबालिकाको पढाइ, रोजगारी र दैनिक जीविकोपार्जन कसरी चलाउने ?
बेत्रावती–कैदलटारकी विस्थापित सुजिता ढकाल मिश्रका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा बसेका परिवारको आम्दानीको बाटो बन्द भइसकेको छ । अब राहतको भात खाएर मात्र निर्वाह हुदैन । विस्थापितलाई स्थापित गरि रोजगारी समेत श्रृजना गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
“कतिन्जेल होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने ? कमाइ छैन,” मिश्रले भनिन्, “बालबच्चालाई पढाउन समस्या भइसक्यो । बोर्डिङमा पढाउन पैसा छैन । नजिकैको सरकारी विद्यालयले पनि सजिलै भर्ना लिँदैन ।”
सरकारले उपयुक्त स्थानमा पूर्वाधारसहित पुनःस्थापना गरिदिनुपर्ने वा काठमाडौं उपत्यका अथवा अन्य स्थानमा घरजग्गा किन्न आवश्यक रकम उपलब्ध गराएर पीडितलाई आफूअनुकूल बसोबास गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
बढी प्रभावित बस्तीमा राहत पुगेको छ । पीडितले भने दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरिरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासनका अनुसार बाढीपछि उद्धार गरिएका ८५६ जनालाई रसुवादेखि काठमाडौंसम्म विभिन्न नौ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ को कोमेन श्यामेवाङफेल विद्यालयमा बालबालिका, महिला र पुरुष गरी ५७ जना, गोसाइँकुण्ड–३ लिङ्लिङस्थित कालिङछोलिङ गुम्बामा ३४ जना, उत्तरगया–१ सिरुचेतको गणेश आधारभूत विद्यालयमा ४४ जना, उत्तरगया–५ लहरेको शिवालय आधारभूत विद्यालयमा ३७ जना र माझगाउँस्थित भीमसेन प्राथमिक विद्यालयमा ३७ जना रहेका छन् ।
काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित मुस्ताङ गुम्बामा २४२, एलो गुम्बामा १७८ तथा नेपाल बौद्ध धर्म सेवा संघको भवनमा १६६ जना रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । उत्तरगया–५ बोगटीटार विद्यालय परिसरमा पनि २१ जना आश्रय लिइरहेका छन् ।
उत्तरगया–५ कैदलटारबाट विस्थापित भएर काठमाडौंको तार्केश्वरस्थित शान्तिटोलमा बसिरहेका १६८ जनाको विवरण भने जिल्ला प्रशासनको होल्डिङ सेन्टरसम्बन्धी विवरणमा समावेश नभएको स्थानीय समाजसेवी वासु लामिछानेले बताए । उनीहरूलाई विभिन्न दाता तथा संस्थाको सहयोगमा खाद्यान्नलगायत सामग्री उपलब्ध गराइँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।
सडक र पुल निर्माणको माग
बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूलीका पुलहरू बगाएपछि रसुवाको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्न कठिन भएको छ । खाद्यान्न हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । बिरामीलाई पनि हेलिकप्टरमार्फत उपचारका लागि पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारीका अनुसार उपलब्ध साधनस्रोतले भ्याएसम्म बाढीपीडितलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ ।
बाढीबाट अवरुद्ध आवागमन सहज बनाउन स्याफ्रुबेँसीको भोटेकोशीमा तुइन तथा रसुवा–नुवाकोटको सीमाना उत्तरगया धाम नजिक फलाखु खोलामा काठको फड्के निर्माण गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
तर स्थानीयका लागि यी अस्थायी संरचना पर्याप्त छैनन् ।
बाढी र पहिरोले बगरमा परिणत भएको रसुवाका तटीय तथा बस्ती क्षेत्रको हवाई दृश्य। तस्विर: ज्ञानेन्द्र न्यौपाने
“हेलिकोप्टरबाट राहत उडाउनुभन्दा अब सडक खोल्न डोजर गुडाउनुपर्छ । सडक र पुल बने मात्र जनतालाई ठूलो राहत हुन्छ । एक–दुई बोरा चामलले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन,” स्थानीय दावा तामाङले भने ।
धुन्चे क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभावसमेत देखिन थालेको होटल व्यवसायीले बताएका छन् । दाल, चामल, नुन, तेलसँगै ग्यासको समेत समस्या बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । ग्याँसको अभाव मत्थर गर्न गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले ग्याँसको ढुवानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राहत वितरणमा पनि प्रश्न
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले राहत सामग्री वितरणलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । हालसम्म २२ सय बोरा चामल, १ हजार १५० बोरा नुनलगायत खाद्यान्न, लत्ताकपडा, बालबालिकाका न्यानो कपडा र महिलाका लागि सेनेटरी प्याडलगायत सामग्री गाउँ–गाउँमा वितरण गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
तर केही पीडितले राहत वितरणको सूची निर्माणमै प्रश्न उठाएका छन् ।
यार्साका रामकाजी तामाङले राहत छिटो वितरण भए पनि केही ज्येष्ठ नागरिकका लागि राहत अपुग भएको बताए । यार्सा थाङ्दोका दावा तामाङले स्थानीय तहबाट राहत पाउने व्यक्तिको सूची पारदर्शी रूपमा नबन्दा आफूले राहतस्वरूप चामल नपाएको गुनासो गरे ।
विस्थापितभन्दा गाउँमै स्थापित भएर बसेकालाई मात्र राहत बढी पुगेको भन्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ । साना साना हाते सोलार भण्डारणमा पुग्न नपाई हेलिप्याडबाटै तितरवितर पारिएको, विस्थापितको छेउमा थुपारिनु पर्ने सामग्री धुन्चेमा थुपारी वितरण बढी नाताबादमा गएको समाजसेवी साङ्तेम्वा तामाङले बताए ।
बाढीले घर मात्रै होइन, आर्थिक मेरुदण्ड नै भत्कायो
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भदौ १० गतेको बाढीले निजी घर करिब १ हजार ५००, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन २८, जलविद्युत् आयोजना आठ, बेलीब्रिज आठ, झोलुङ्गे पुल १०, पक्की पुल छ, निजी पेट्रोल पम्प एक तथा करिब ४१ किलोमिटर राजमार्गमा क्षति पु–याएको छ । निजी भवन भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएका १४ वटा बैंकसमेत प्रभावित भएको प्रशासनको विवरण छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार, पर्यटन, यातायात, रोजगारी र दैनिक उपभोगमा परेको छ ।
रसुवाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र त्रिशूली तथा बट्टार क्षेत्रसँगको सडक सम्पर्क टुटेपछि धुन्चेमा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । सामान ढुवानी कठिन भएकाले व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या आउन थालेको धुन्चेका होटल व्यवसायी राम वहादुर तामाङ बताए ।
३६ सयभन्दा बढी नेपाली तथा विदेशी सम्पर्कविहीन
जिल्ला प्रशासनले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मनाङ र मुस्ताङबाहेक देशका ७६ जिल्लाका मानिस रसुवाको बाढीमा परेको विवरण छ ।
प्रशासनका अनुसार बाढीमा रसुवाका १ हजार ६८५, अन्य जिल्लाका १ हजार ७९१ तथा २७० जना विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित÷बेपत्ता भएका छन् ।
बाढीमा परेर मृत्यु भएका तथा बाढीको असरबाट ज्यान गुमाएका २१३ वटा शव खोज तथा उद्धारका क्रममा फेला परेको र शव व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटतर्फ लगिएको रसुवा प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट समग्रमा १ हजार ३७२ जनाको हवाई उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये ९० जना विदेशी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए ।
रसुवा अस्पतालका अनुसार बाढीको असरबाट घाइते तथा बिरामी भएर अस्पताल ल्याइएका ७४ जनामध्ये ४९ जनाको स्थानीयस्तरमै उपचार गरिएको, २४ जनालाई थप उपचारका लागि अन्यत्र पठाइएको र एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
‘फेरि ताल फुट्ने हो कि ?’—त्रास अझै हटेको छैन
बाढीको पीडा कम हुन नपाउँदै रसुवाको उत्तरी क्षेत्रमा फेरि ताल फुट्न सक्ने सम्भावनाको चर्चाले स्थानीयमा अर्को त्रास थपेको छ ।
भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीपछि चीन–नेपाल सीमाक्षेत्रको माथिल्लो भागमा नदीको बहाव अवरुद्ध भएर नयाँ ताल बनेको स्याटलाइट इमेजरीबाट देखिएको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि करिब ०.११ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको नयाँ ताल रसुवागढीभन्दा करिब १८ किलोमिटर माथि बनेको प्रारम्भिक विश्लेषण सार्वजनिक गरेको थियो । प्राकृतिक बाँध कमजोर भए ठूलो परिमाणमा पानी एकैपटक तल झर्न सक्ने जोखिम औँल्याइएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्याटलाईट विश्लेषणले समेत बाढीपछि दुई वटा नयाँ ुब्यारिएर लेकु बनेको देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपग्रह केन्द्रले २८–३१ अगस्टको अवस्थाको स्याटलाइटमा दुई नयाँ ब्यारिएर लेक पहिचान गरेको जनाएको छ ।
स्थानीयले ‘फेरि ताल फुट्ने हो कि’ भन्ने डर अझै कायम रहेको बताएका छन् । उनीहरूले जोखिमयुक्त स्थानको स्थलगत निरीक्षण, ताल तथा प्राकृतिक बाँधको नियमित निगरानी र समयमै पूर्वसूचना दिने प्रणाली विकास गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यो डर केवल हल्लाका आधारमा नभई बाढीपछि पहिचान भएका नयाँ जलाशय र प्राकृतिक अवरोधका कारण उत्पन्न भएको जोखिमसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले सम्भावित जोखिमको प्राविधिक अध्ययन, निरन्तर अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई पुनःस्थापनाको योजनासँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
पुनःस्थापना अब राहतभन्दा ठूलो विषय
बाढीपछि जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थाले राहत र उद्धारमा काम गरिरहेका छन् । तर विस्थापित परिवारको जीवन अब राहतको एक–दुई बोरा चामलले मात्र चल्ने अवस्थामा छैन ।
उनीहरूलाई घर चाहिएको छ । बालबालिकालाई विद्यालय चाहिएको छ । बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ । युवालाई रोजगारी चाहिएको छ । व्यवसायीलाई बजार र सडक चाहिएको छ । सीमावर्ती टिमुरेलाई सुरक्षा संरचना चाहिएको छ । र सम्पूर्ण जिल्लालाई पुनः जोड्ने सडक र पुल छ ।
मृतकका परिवारले पर्याप्त राहतसँगै परिवारका सदस्यलाई रोजगारी र बालबालिकालाई शिक्षाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् ।
यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न भदौ १० गतेको बाढीबाट भएको धनजनको क्षतिको अध्ययन गरी विवरण तयार पार्न जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय विवरण संकलन समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई एक महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘पहिले पुल र बाटो बनाइदिनुस्’
बाढीपीडितको माग अहिले धेरै ठाउँमा एउटै सुनिन्छ—छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित पुनःस्थापना गरियोस् ।
टिमुरेका बासिन्दा खैदीमा सुरक्षित बस्ती चाहन्छन् । स्याफ्रुबासीका बासिन्दा सुरक्षित स्थान कोमिनमा व्यवस्थित पुनःस्थापना चाहन्छन् । कैदलटार र पहिरेबेँसीका बासिन्दा नदी किनारबाट टाढा सुरक्षित ठाउँ चाहन्छन् । बेत्रावतीका बासिन्दा बोगटीटार वा चौकीटारजस्ता सम्भावित सुरक्षित स्थानमा बसोबासको माग गरिरहेका छन् ।
तर यी सबै मागको साझा आधार भनेको सडक र पुल हो ।
रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङका अनुसार धुन्चे वरिपरिका मानिससमेत वारिपारि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले सडक र पुल नबनेसम्म जनतालाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न कम्तीमा एउटा हेलिकोप्टर स्ट्यान्डबाइ राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
भदौ १० गतेको बाढीले रसुवाको भूगोल मात्र बदलेन, धेरै परिवारको जीवनको बाटो पनि बदलिदियो । कसैको घर रहेन, कसैको परिवार रहेन, कसैको रोजगारी रहेन, कसैको व्यापार रहेन । धेरै बालबालिकाको पढाइ रोकिएको छ । धेरै परिवार आज पनि अरूको आश्रयमा छन् ।
त्यसैले अब रसुवाका बाढीपीडितको आवाज राहतको मागमा मात्र सीमित छैन ।
उनीहरूको आवाज छ— “हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा घर देऊ । बालबालिकालाई पढ्ने वातावरण देऊ । काम गरेर खाने बाटो देऊ । सडक र पुल बनाइदेऊ । हाम्रो सीमा सुरक्षित राख । अनि फेरि आउने बाढीबारे समयमै जानकारी देऊ ।”
बाढीले बगाएको संरचना पुनःनिर्माण गर्नु सरकारका लागि चुनौती हो । तर त्यससँगै विस्थापित मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थापित गर्नु, उनीहरूको जीविकोपार्जन फर्काउनु र भविष्यमा यस्तै विपद्बाट हुने क्षति घटाउनु अझ ठूलो चुनौती बनेको छ ।
रसुवाका बाढीपीडित अब राहतको प्रतीक्षामा मात्र छैनन्—उनीहरू आफ्नो जीवन पुनःनिर्माण हुने दिनको प्रतीक्षामा रहेको नागरिक समाजका अध्यक्ष बावुलाल तामाङले बताए ।
सडक पुल बगाउदा त्रिशुली र भोटेकोसीको वारीपारी आउजाउ गर्न र जटिल विरामी पर्दा हुन सक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि एयर एम्वुलेन्सको रूपमा २ वटा हेलिकोप्टर नेपाल सरकारले धुन्चेमा राख्नु पर्ने आवश्यक रहेको समेत अध्यक्ष तामाङले आग्रह गरे ।
