असार २०८३ - सीमावासी अहिले द्विविधामा छन् । कसैलाई सीमा कडाइले तस्करी घटाएको र स्थानीय बजार जोगाएको महसुस भएको छ । तर, धेरैका लागि यसले दैनिक जीवन नै कठिन बनाएको छ ।
झापाको मेचीनगर–७ कि ४५ वर्षीया हिरादेवी अधिकारीले गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिइन् । अधिकांश मतदाता जस्तै उनले पनि परिवर्तनका लागि भनेर मतदान दिएकी थिइन् । सोचे झै उनको मतले रास्वपाकी उम्मेद्वार निशा डाँगीले अत्याधिक बहुमतले निर्वाचित भइन् ।
झापाकै अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा वालेन्द्र शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फराकिलो मतले पराजित गरे ।
देशैभर रास्वपाले झन्डै दुई तिहाई हाराहारी मत ल्याएर एकल सरकार बनाएको छ । वालेन्द्र सरकारले ‘गरिव र विपन्न जनताका पक्षमा काम गर्ला’ भन्ने सोचेरै मत दिएकी हिरादेवीलाई अहिले थकथक लाग्न थालेको छ । शक्तिशाली सरकारले त फेरि विपन्नहरुलाई बिलखबन्दमा पार्ने गतिविधी देखेर उनी चकित भएकी छन् ।
सरकारले हालै भारतवाट आयात गरिने सय रुपैयाँ भन्दा माथिको सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्यो । सदियौं देखि भारत–नेपाल सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले घरायसी प्रयोजनका लागि निर्वाध सामान किनमेल गरेर ल्याउने गरेकोमा नयाँ भनिएको सरकारले निर्णय कार्यान्वयन पनि तुरुन्तै गर्यो । एक किलो चिनी बोकेर आएकाहरुलाई पनि लछारपछार गरेर किनमेलको सामा जफत गरिदिन थालेको छ ।
सीमा क्षेत्रमा बस्दै आएका बासिन्दा सरकारी रबैया देखि दुःखी देखिन्छन् ।
‘पुराना दलले जे गरे नयाँ ले पनि त्यसै गर्दा चाहिँ साह्रै दुःख लाग्यो, ’ हिरादेवीले भनिन् ।
सरकारले सय रुपैयाँ माथिको सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि मेचीनगर ६ का डिल्लीराम अधिकारी घर अघिल्तिरको भारतीय वजार पानीटंकी जान डराइरहेका छन् । भारतीय सीमावर्ती बजारमा नेपालमा भन्दा केही सस्तोमा घरायसी सामान पाइन्छ ।
त्यही लोभले उनी पानीटंकी धाउँथे । तर, अहिले उनी मेची पुल तरेर पारि जानै सकिरहेका छैनन् । पहिला उनी दिनहुँजसो मेची तरेर पानीटंकी पुग्थे । नुन, तेल, चिनी, लत्ताकपडादेखि औषधिसम्मको किनमेल त्यहीँबाट हुन्थ्यो ।
‘सय रुपैया माथिको सामानमा कर लगाउने निर्णयपछि गएकै छैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो जनतामारा काम किन गरेको हो थाहा छैन ।’
सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि नाकामा सुरक्षाकर्मीहरु निगरानी गर्दै । तस्वीर: पर्वत पोर्तेल
खुला सीमाबाट नियन्त्रित सीमातर्फ
सदियौ देखि नेपाल र भारतको बीचमा खुला सीमाना छ । सीमावर्ती बासिन्दामा पनि त्यही अनुसारको हार्दिकता छ । भारतीयहरु नेपालमा आएर व्यपार व्यवसाय गरिरहेका छन् । सीमा वारपार रोटी र वेटीको सम्बन्ध पुरानो हो । अन्य देशमा बिरलै देख्न पाइने खुला सीमा र हार्दिकता दशकौंदेखि सीमावासीको जीवनसंग गाँसिएको थियो । वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएदेखि त्यो सम्बन्ध खल्बलिएको छ ।
झापाको काँकडभिट्टा, भद्रपुर, गौरीगञ्जदेखि मोरङको जोगबनी, रुपन्देहीको सुनौली, कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म सीमावर्ती बजार नेपालीका लागि सहज किनमेल केन्द्र थिए ।
तर, अहिले ती नाकामा सुरक्षाकर्मी निगरानी बढेको छ ।
भन्सार कार्यालयले सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि सीमावासी हैरान छन् ।
मोरङको रानी नाकामा भारतको जोगबनी बजारबाट फर्किएका कटहरी गाउँपालिकाका रामप्रित मण्डल पाँच घण्टासम्म नाकामै अलपत्र परे ।
उनले एउटा साडी, दुई गन्जी, दुई किलो धनियाँ र पापडलगायतका घरायसी सामान किनेर ल्याएका थिए । सुरक्षाकर्मीले भन्सार तिर्न भनेपछि उनी पहिला त छक्क परे । अनि ती सामानको करिव दुई सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क बुझाएपछि बल्ल छिर्न पाए । ‘यति सामानको पनि भन्सार वुझाउन पर्छ भन्ने जीवनमै सोचेको थिएन’, उनले सुनाए, ‘हामी त वर्षौदेखि निर्वाध रुपमा आउजाउ गर्दै आएका थियौ, किनमेल गर्दै आएका थियौ ।’
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका अधिकांश नाकामा अहिले यस्ता दृश्य सामान्य बनेका छन् । सर्वसाधारणले एक मुठो सागको पनि भन्सार तिरिरहनु परेको गुनासो गरेका छन् ।
‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भनेको यही होला’, मोरङको बुढी गंगाकी सीमा सरदारले गुनासो पोखिन्, ‘ठूला मान्छेहरुले जति सामान ल्याउदा नि हुन्छ हामी गरिवले घरका लागि ल्याएको सौदामा पनि भन्सार तिर्नु पर्ने दिन आयो ।’
सीमावर्ती नेपालीको जीवन भारतीय बजारसंग प्रत्यक्ष गाँसिएको छ । घरायसी प्रयोजनका साथै सानोतिनो व्यवसाय गर्नका लागि पनि सीमा नाका काटेर भारतीय बजारमा पुग्ने नेपालीहरु अहिले अफ्ठ्यारोमा परेका छन ।
नेपाल - भारत नाका जोड्ने मेची पुल । तस्वीर: पर्वत पोर्तेल
झापाको भद्रपुर–३ की नरमाया राजवंशीले परिवार पाल्न भारतीय बजारबाट सस्तो सामान ल्याएर बिक्री गर्थिन् । तर, अहिले नाकामा सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति र भन्सार कडाइले उनको जीविकोपार्जन नै संकटमा परेको छ ।
‘एक मुठो साग किन्न पनि पारि पुगिन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले सय रुपैयाँ भन्दा बढी भयो भने कर तिर्नुपर्ने भएछ ।’
रुपन्देहीको भैरहवा नाकामा पनि अवस्था उस्तै छ । सुनौली र नौतनवाबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने उपभोक्ता घटेका छन् । पहिला सयौंको संख्यामा दैनिक किनमेल गर्न पारि जाने उपभोक्ता अहिले मुस्किलले केही दर्जनमा झरेका छन् । स्थानीय उपभोक्ता अस्मिता घिमिरे भन्छिन्, ‘पहिला ७० रुपैयाँमा पाइने सामान अहिले १ सय २० रुपैयाँ पर्छ । नाकामा कडाइ भएपछि व्यापारीले दैनिक उपभोग्य बस्तुको भाउ बढाएका छन् ।’
सरकार र स्थानीय तह भने यसलाई राजस्व वृद्धि र स्वदेशी बजार संरक्षणको अभियानका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको नाममा करोडौं मूल्यका सामान भन्सार छली गरेर नेपाल भित्रिने गरेको थियो । त्यसलाई रोक्न नाकामा कडाइ गरिएको हो । भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू पनि खाद्यान्नमा क्वारेन्टाइन जाँच, एमआरपी घोषणा र अनिवार्य भन्सार व्यवस्थाले राजस्व चुहावट रोकिएको दाबी गर्छन् ।
तर सीमावासीको प्रश्न फरक छ ।
उनीहरूका अनुसार वास्तविक तस्कर माथि होइन्, दैनिक गुजारा चलाउने सामान्य नागरिकमाथि मात्रै कडाइ गरिएको छ । ‘ठूला व्यापारीले त अझै तस्करी गरिरहेका छन्,’ विराटनगरका स्थानीय श्याम दास साह भन्छन्, ‘तर घरका लागि ल्याएको एक हजार रुपैयाको सामानमा समेत कर तिर्नुपर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।’
सीमा क्षेत्रका नागरिक खुला सीमाका फाइदा र बेफाइदाबीच रुमल्लिएका छन् ।
एकातिर रोजगारी, उपचार, किनमेल र पारिवारिक सम्बन्धका लागि खुला सीमा आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ तस्करी, अवैध व्यापार, लागूऔषध ओसारपसार र अपराधले सुरक्षा चुनौती बढाएको छ ।
झापाको काँकडभिट्टा, नकलवन्दा, सतिघट्टा, भद्रपुर, मोरङको रानी, कैलालीको त्रिनगरजस्ता नाका वर्षौंदेखि तस्करीका केन्द्रका रूपमा चिनिन्छन् ।
सुपारी, मरिच, केराउ, स्याउ, कपडा, विद्युतीय सामग्रीदेखि गोरु तस्करीसम्मका गतिविधिमा सीमावर्ती विपन्न समुदाय प्रयोग हुने गरेका छन् ।
प्रहरी अधिकारीहरू खुला सीमा नियमनको पक्षमा देखिन्छन् ।
तर, सर्वसाधारण खुकुलो बनाइनु पर्ने धारणा राख्छन् । ‘पहिला जसरी खुकुलो थियो त्यस्तै खुकुलो वनाइनु पर्छ सीमानालाई’, स्थानीय मोतिलाल राजवंशी भन्छन्, ‘अनावश्यक बडाईले सास्ती भयो धेरै ।’
गृह मन्त्रालयले पनि नेपाल–भारत खुला सीमालाई क्रमशः नियमन गर्ने संकेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँ भन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने अभ्यासविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि उक्त शुल्क रोक्नेबारे प्रष्ट नवोल्दा जनतामा अन्यौल कायमै रहेको झापाका एक अधिवक्ता बताउँछन् । ‘यो विषयमा अदालतले प्रष्ट पारिदिनु पथ्र्यो तर त्यसो नगरेको पाइयो,’ उनी भन्छन् ।
सीमामा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) विस्तार, यात्रुको लगत राख्ने व्यवस्था र अनिवार्य जाँचपास त्यसैको हिस्सा मानिएको छ । पाँच वर्ष अघिको कोभिड महामारीयता सीमा नाकालाई झन् कडाई गरिदै आएको छ ।
सीमा कडाइले सीमावर्ती समाजको जीवनशैलीमा भने गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ ।
पहिला नुन, तेल र तरकारीका लागि भारतीय बजार धाउने मेचीनगर–७ की मैया उप्रेती अहिले आफ्नै बारीमा तरकारी फलाउन थालेकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘सधैं भारतकै भर पर्नु हुँदैन भन्ने पाठ कोरोनाले सिकायो ।’
मेचीनगर–३ का खड्ग धिमालले साथीभाइसंग मिलेर सामूहिक खेती सुरु गरेका छन् ।
लामो समय बाँझो रहेका खेतबारीमा अहिले तरकारी र अन्नबाली उम्रिन थालेका छन् ।
तर, आत्मनिर्भरताको यो कथा जति सकारात्मक देखिन्छ, त्यति नै पीडादायी अर्को यथार्थ पनि छ, सीमामा आश्रित हजारौं साना व्यापारी, भरिया र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने समुदायको आयस्रोत क्रमशः बन्द हुदै गएको छ ।
भद्रपुर ३ का साना व्यवसायी अरुण राजवंशी भन्छन्, ‘भारतबाट सस्तो सामान ल्याएर गुजारा चलाउने परिवार अहिले सबैभन्दा ठूलो मारमा छन् ।’
सीमावासी अहिले द्विविधामा छन् । कसैलाई सीमा कडाइले तस्करी घटाएको र स्थानीय बजार जोगाएको महसुस भएको छ । तर, धेरैका लागि यसले दैनिक जीवन नै कठिन बनाएको छ ।
सिलिगुडीका नेपालीभाषी सर्जक राजा पुनियानी भन्छन्, ‘केही नियमन आवश्यक छ । तर, भोलि मामाघर वा ससुराली जान पनि भिसा चाहिने अवस्था आयो भने सीमावासीको जीवन झन् जटिल हुनेछ ।’
