चिनियाँ अनुदानको सडक निर्माण ठप्प

जेठ २०८३ - सिन्धुपाल्चोकबाट चीन जोड्ने तातोपानी नाकाको अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत बाह्रबिसे–तातोपानी (२६ किलोमिटर) सडकको दुरवस्थाले स्थानीय र व्यवसायी ०७२ सालको भूकम्प यता आजित छन् । तातोपानी क्षेत्रमा विनाशकारी भूकम्प र त्यसका पराकम्पनले कमजोर बनेको पहाडी भूगोल, तल उर्लिदो भोटेकोशी नदी, गर्मीमा धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे सडक—सीमाक्षेत्र पुग्ने जो–कोहीलाई एउटै प्रश्न उब्जिन्छ, “चीन जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय सडक यस्तो किन ?”

काठमाण्डौलाई चीन संग जोड्ने सडक बिस्तारमा चिनियाँ अनुदान परिचालनको विषयमा देखिएको मतभेदले ढिलाई भएको पाइएको छ । चीन सरकारले सडक मर्मतका लागि दिएको रकम प्रयोग गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र चिनियाँ पक्षको बीचमा फरक फरक बुझाइले सडक मर्मतमा ढिलाई भइरहेको स्थानीयको भनाई छ । चिनियाँ अनुदानको रकम चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपनि सडक बिस्तारमा समस्या देखिएको छ ।

“नेपाल–चीन सीमा जोड्ने रणनीतिक सडक भएकाले यो धेरै अघि व्यवस्थित बनिसक्नुपर्ने हो । तर सरकारको ध्यान पुगेन ।” भोटेकोशी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले भने,

“फेरि चिनियाँ अनुदान, चिनियाँ कम्पनी र चिनियाँ ठेकेदार—तर सडकको अवस्था उही बेकार ।”

अरबौं अनुदान, परिणाम शून्यजस्तै

भूकम्पपछि पहिरो नियन्त्रण र राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारले पटक–पटक अनुदान दिएको छ । सरकारी अभिलेख अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमणका समयमा २०७१ चैत १४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ९० करोड चिनियाँ युआन (करिब १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहयोग घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमण अघि पनि चीनले नेपाललाई ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको सहायता दिएको थियो ।

दश वर्षअघि घोषणा गरिएको उक्त सहयोगबाट कोदारी राजमार्ग र अरनिको राजमार्गको मर्मत गर्ने समझदारी भएको थियो । तर अहिले पनि कोदारी–तातोपानी खण्डका धेरै स्थानमा सडक कन्टेनर र यात्रुका लागि धरापजस्तै बनेको छ ।

अनुदानपछि सडक मर्मत तथा कालोपत्रेको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे फोर्थ कन्स्ट्रक्सन ब्युरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीआरसीसी)ले पाएको थियो । तर स्थानीय र नेपाली प्राविधिकहरूका अनुसार अनुदानमा सञ्चालित काम दीर्घकालीन हुन सकेन ।

तत्कालिन चरिकोट सडक डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुरज महर्जन भन्छन्, “अरबौं रुपैयाँ खर्च भयो भनियो, तर कहाँ, कसरी र कति काम भयो भन्ने पारदर्शी सूचना नै छैन । चिनियाँ कम्पनीले आफ्नै शैलीमा काम सकेजस्तो देखिन्छ ।”

स्थानीयका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले कमसल निर्माण गरेको भन्दै त्यतिबेला जनप्रतिनिधिले विरोधसमेत गरेका थिए । तर काम रोक्ने चेतावनी आएपछि उनीहरू मौन बस्न बाध्य भएको दाबी गरिन्छ।

सडक मर्मतको माग राख्दै आन्दोलित स्थानीय । तस्वीर: अनिश तिवारी

सडक भासिँदा नाकामा तनाव, चिनियाँ ठेकेदारको प्रतीक्षा

गत वर्ष मात्रै पहिरोका कारण तातोपानी नाका करिब तीन महिना बन्द भयो । स्थानीयले पहिरोस्थलमै धर्ना दिएर विरोध जनाए । त्यसपछि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र सरोकारवाला निकायले दीर्घकालीन समाधान खोज्न पहल थाले ।

पूर्वसांसद माधव सापकोटा, वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठलगायतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बजेट माग गरेपछि मन्त्रालयले ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो । सडक डिभिजनमार्फत ठेक्का आह्वान भएपछि नेपाली निर्माण कम्पनी टीएसएन कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु पनि ग¥यो ।

तर केही समयमै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र आयो— “यो चिनियाँ अनुदान अन्तर्गतको परियोजना भएकाले काम चिनियाँ कम्पनीले नै गर्नेछ ।” चरिकोट सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख नारायण भण्डारीका अनुसार ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढिरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र आयो ।

त्यसपछि काम रोकियो र पुरानो ठेक्का तोडियो । नेपाली कम्पनीले करिब १५ प्रतिशत काम गरिसकेको थियो । ठेक्का सम्झौता गरी पहिरो नियन्त्रणका लागि पिल्लर निर्माण सुरु गरिसकेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको पत्रपछि काम एकाएक रोकियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र अनुसार उक्त खण्डको निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रण चिनियाँ कम्पनीले गर्ने भनिएको छ । तर, चिनियाँ कम्पनी निर्माणस्थलमा नआएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । व्यवसायी शम्भु तिमिल्सिना भन्छन्, “अर्बौं राजस्व उठाउने नाकाको अवस्था यस्तो छ । बल्लतल्ल भएको ४९ करोडको काम पनि सुरु भइसकेपछि रोकियो ।”

इको पहिरोमाथि करिब १७५ घरपरिवारको बसोबास छ । तल भोटेकोशी नदीले हरेक वर्ष कटान गरिरहेको छ । भूगोल जटिल भएकाले गाउँ जोगाउँदै पहिरो नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ । यसअघि नेपाली ठेकेदारमार्फत नदी किनारबाट पक्की पिलर र रिटेनिङ वाल निर्माण भइरहेको थियो । अब त्यसको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिने र बाँकी काम चिनियाँ कम्पनीले गर्ने तयारी छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । तर चिनियाँ कम्पनी कहिले परिचालन हुन्छ भन्नेबारे अझै स्पष्टता छैन ।

सिन्धुपाल्चोकबाट चीन जोड्ने तातोपानी नाकाको अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत बाह्रबिसे–तातोपानी (२६ किमि) सडकको दुरावस्था । तस्वीर: अनिश तिवारी

जताततै खाल्डाखुल्डी, बाढीपहिरोले सडककै कारण नाका बन्द हुँदा व्यापारिक गतिविधि सुस्त बनेको व्यवसायी शारदा प्रसाद पराजुलीले दुखेसो गरे । “सडककै कारण नाका बन्द हुँदा खासामा अड्किएका कन्टेनरमा रहेका धेरै सामग्री कुहिए, चीनबाट ल्याएको १२ कन्टेनर स्याउ बिग्रने अवस्थामा पुगे,” उनले भने, ’बर्खामा झन् के हुने हो ? “सडककै कारण रेडिमेड सामग्री र विभिन्न आयोजनाका उपकरण पनि अलपत्र परेको उनले बताए ।

इको खण्ड भासिँदा यो नाका बेला बेलामा ठप्प हुने गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी नआएपछि सडक डिभिजनकै डोजरले सडक खोलेर नाका सञ्चालनमा ल्याएको इप्रका कोदारीका प्रहरी निरीक्षक जगतबहादुर राईले बताए । “नाका खुलेपनि स्थायी छैन्, वर्षात भएलगत्तै भासिएर सडक खोलामा मिसिन्छ र नाका बन्द हुन्छ । सबै चिनिँया कम्पनीकै प्रतिक्षामा छन् ।” उनले भने ।  

सीमावासीको प्रश्नः “सडक बन्ला त ?”

यसअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोंग, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रूपक सापकोटा, सडक विभागका प्रतिनिधि तथा सांसदहरूको टोलीले तातोपानी क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए । त्यतिबेला राजदूतले कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नतिमा चीन गम्भीर रहेको बताएका थिए । तर सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको एउटै प्रश्न अझै पनि जीवित छ— “यसपटक साँच्चै सडक बन्ला त ?”

पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ले चीन भ्रमणका क्रममा अरनिको तथा कोदारी राजमार्ग मर्मतको चौथो चरण सुरु हुने बताएका थिए । तर तेस्रो चरणमै के काम भयो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सरकारी निकायसँग समेत छैन् । पूर्वसांसद माधव सापकोटा भन्छन्, “यसपटक सडक विभागले तयार गरेको डीपीआरअनुसार संयुक्त रूपमा काम गर्न प्रस्ताव गरेका छौं । चिनियाँ पक्षलाई पुराना कमजोरीबारे स्पष्ट जानकारी गराइसकेका छौं ।”

सिन्धुपाल्चोकबाट चीन जोड्ने तातोपानी नाकाको अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत बाह्रबिसे–तातोपानी (२६ किमि) सडकको दुरावस्था । तस्वीर: अनिश तिवारी

वैशाख २० गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङ इको पहिरो क्षेत्र निरीक्षणका लागि तातोपानी पुगेका थिए । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीका अनुसार राजदूतसहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको छ ।

author

Anish Tiwari

CESIF Fellow