माघ २०८२ - संखुवासभाको उत्तरी सिमाना किमाथांकामा घरको आँगनबाट दिउँसो भव्य शहर देखिन्छ । रात परेपछि झिलिमिली बत्तीको उज्यालो टल्किन्छ । सीमा नाकाकाबाट पारिको डाँडा र खोला बगरमा नाङ्गो आँखाले देख्ने सहर तिब्बतको देन्दाङ र चाँगा बजार हो । नेपालीहरुको आफ्नै गाउँ भने सौर्य उर्जाको मधुरो उज्यालोमा डुबेको छ ।
यही गाउँका बासिन्दा पासाङ भोटे यतिबेला उम्मेदवारको प्रतीक्षामा छन् । उनलाई उम्मेद्वारको चुनावी एजेण्डा सुन्ने अनि आफ्नो गुनासो सुनाउने मन छ ।
आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनलाई अब उम्मेद्वारलाई प्रत्यक्षरुपमा भेटेर गुनासो सुनाउन पाइएला जस्तो लाग्न छाडेको छ । “अब धेरै दिन बाँकी छैन, उम्मेदवार मुख देखाउन आउलान् जस्तो लाग्न छाड्यो,” पासाङ भोटेले भने ।
४ सय ४५ जनसंख्या रहेको भोटखोला गाउँपालिकाको वडा नं. १ किमाथांकामा ३ सय ८ जना मतदाता छन् । सडक सञ्जालसंग नजोडिएकोे यो बस्तीमा उम्मेदवारहरू दुर्गम किमाथांकासम्म आइपुगेका छैनन् । जहाँसम्म सडकको पहुँच छ उम्मेद्वारहरु त्यही रोकिए ।
विभिन्न दलका स्थानीय नेतारुले मत माग्दै गाउँ गाउँमा पुगेको भएपनि यो गाउँमा कुनै उम्मेद्वार पुगेका छैनन् । यहाँका मतदाताहरू उम्मेदवारको अगाडि बसेर उनीहरुको चुनावी एजेण्डा सुन्न चाहन्छन् ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले पालैपालो चुनाव जितेर संसद भवन पुगेको भएपनि उनीहरु कहिल्यै यस गाउँमा मत माग्दै पुगेनन् । अहिले चुनावी दौडमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि थपिएको छ । तर दुर्गम भएकाले यो गाउँमा मतदाताको अपेक्षा सुन्न कोही पनि पुगेका छैनन् ।
उम्मेद्वारहरुले फेसबुक र टिकटक जस्ता सामजिक सञ्जाल, रेडियो र गाउँमा रहेका उनीहरुकै स्थानीय कार्यकर्ताहरु मार्फत स्थानीयसंग मत माग्न लगाएका छन् ।
“हामी चौरीबाट सामान ढुवानी गर्छौँ । उतापट्टि ठूल्ठूला गाडी घरघरमै आइपुग्छन् । गाउँमा न यातायात सुविधा छ, न त व्यवसाय गर्ने बजार ।” पासाङले गुनासो गरे ।
उनको गाउँ सीमाक्षेत्रमा पर्ने भएकाले दुईदेशीय आवागमन खुला हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । “चीन तर्फ बजार सुविधा सम्पन्न छ । बिजुलीले उज्यालो छ । यता भने अँध्यारो र विकाश विनाको कथा उस्तै छ ।” उनले भने ।
स्थानीयहरूका अनुसार गाउँमा धार्मिक र समाजको दलीयकरण, विद्युत् परियोजना प्रवद्र्धकले सिर्जना गरेको सामाजिक द्वन्द्व अझै समाधान भएको छैन । समुदायभित्रको विभाजनले विकासका कामहरू प्रभावित भएका छन् । “हामी सामाजिक अन्त्य चाहन्छौँ, मिलेर अघि बढ्न चाहन्छौँ,” उनी भन्छन्, “तर हाम्रो समस्या र गुनासा सुन्ने कोही छैन ।”
चुनाव नजिकिँदै जाँदा किमाथांकाका मतदाता विकास र पहुँचको मुद्दा लिएर बसेका छन् । उनीहरूका प्राथमिकता स्पष्ट छन् – सडक, नियमित विद्युत्, बजारको व्यवस्था, सीमामा सहज आवागमन र स्थानीय द्वन्द्वको समाधान । तर ती मुद्दा बोकेर उम्मेदवार स्वयं गाउँसम्म नआउँदा वर्षौ पुरानो निराशा झन बढेको छ ।
घरको आगनबाट देखिने शहरको झिलिमिली उज्यालो उनीहरूका लागि आशा र पीडाको प्रतीक बनेको छ । “उता उज्यालो छ, सुविधा छ । हामी सोलारको मधुरो उज्यालोमा बस्छौँ,” पासाङ भन्छन्, “हामीलाई पनि त्यही विकास चाहिएको हो ।”
पासाङलाई अहिले उनको जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका दलका नेताहरुलाई विकास नभई जनताको मत मात्रै चाहिएको लाग्न थालेको छ ।
गाउँमा काम पर्दा हेलिकोप्टर चढेर आउने नेताहरु चुनावका बेला देखिएका छैनन । “सडक ल्याउछौ, विजुली बत्ति बाल्छौ भनेर चुनावमा भाषण गर्छन् ।” उनले भने, “तर हामी कहिलेसम्म यसरी अन्धकारमा बस्ने ? हामी पनि गुडेर सदरमुकाम खाँदबारीसम्म जान चहान्छौ । यो पूरा हुने दिन आउला जस्तो छैन ।”
उनीहरुको सीमा नाकामा भन्सार छ तर कार्यालय छैन । जसका कारण सामान आयात निर्यात गर्न अहिलेसम्म सकिएको छैन । सीमा नाका सञ्चालन गर्ने नेताहरुको भाषण भाषणमै सिमित भएको छ ।
किमाथांका जस्तो दुर्गम बस्तीमा चुनाव मत हाल्ने प्रक्रिया होइन, पहुँच र पहिचानको प्रश्न पनि हो । सडक नपुगेको ठाउँमा लोकतन्त्रको आवाज पनि कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा देखिन्छ । उम्मेदवारहरू गाउँसम्म पुगेर एजेण्डा सार्वजनिक गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने अन्योलबीच मतदाता भने अन्तिम घडीसम्म प्रतीक्षामा छन् ।
फागुन २१ को निर्वाचनले किमाथांकाको अँध्यारो हटाउला कि जस्तो छ त्यस्तै छाड्ला ? यो प्रश्न अहिले यहाँका ३ सय ८ मतदाताको मनमा घुमिरहेको छ । झिलिमिली शहरलाई टुलुटुलु हेर्दै बसेका किमाथांकावासीहरू भन्छन्, “यसपालि भोट त हाल्छौँ, तर हाम्रो गाउँसम्म विकास कहिले आइपुग्छ ?”
स्थानीय कामी भोटेका अनुसार किमाथांकाबासीको किनमेल गर्नजाने नजिको ठाउँ भनेकै तिब्बतको देन्दाङ र चाँगा बजार हो । त्यहाँसम्म पुग्न किमाथांकाबासीलाई ४५ मिनेट हिडे पुग्छ । तर सदरमुकाम खाँदबारीबाट किमाथांकासम्म नुनतेल पु¥याउन कम्तिमा ४ दिन लाग्छ ।
संखुवासभा भूगोल, संस्कृति र प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणले धनी जिल्लाको रुपमा रहे पनि जनअपेक्षा अनुसार विकासले गति लिन सकेको छैन । चीन संग सीमा जोडिएका किमाथाङ्का जस्ता नाकाको अबस्था सबैभन्दा कहालीलाग्दो छ । विश्वकै होचो ४ सय ५७ मिटरको अरुण उपत्यका देखि संसारको पाचौँ अग्लो मकालु हिमाल यही जिल्लामा पर्दछन् । तर पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च हुँदासमेत आर्थिक, सामाजिक र संरचनागत परिवर्तनले उल्लेख्य फड्को मार्न सकेको छैन ।
१ लाख ५९ हजार २ सय ६ जनसंख्या रहेको जिल्लामा पाँच नगरपालिका, पाँच गाउँपालिका र ७६ वडा छन् । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र–१ र प्रदेशसभा दुइवटा रहेको यस जिल्लामा १ लाख १९ हजार ६३० मतदाता छन् । संघ र प्रदेशसभामा ३ जना जनप्रतिनिधि भए पनि स्थानीयवासीले आशालाग्दो परिणाम नदेखिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय छत्रमणी पन्तका अनुसार जिल्लाका १२ प्रतिशत नागरिक अझै गरिबीको रेखामुनि छन् । शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत जनशक्ति रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन र साना उद्योगले स्थानीय आम्दानीमा सघाए पनि गाउँमा रोजगारी सिर्जनामा ठोस उपलब्धि भएको देखिँदैन ।
रुद्राक्ष, अलैची, अल्लोको कपडा र चैनपुरे करुवा जिल्लाको पहिचान भए पनि स्थानीय उत्पादनको संरक्षण, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा अपेक्षित पहल नहुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान हुन सकेको छैन ।
जिल्लाको मुख्य आयस्रोत कृषि, पशुपालन, पर्यटन र साना उद्योग हुन् । रुद्राक्ष, चिराईतो,अलैची, अल्लोको कपडा र चैनपुरे करुवा यहाँका मौलिक पहिचान हुन् ।
चैनपुरको करुवा र कासका भाडावर्तन नेपाली धातुकलाको अनुपम नमुना मानिन्छ । तर उत्पादनको बजारसम्मको पहुँच, ब्रान्डिङ, प्रशोधन र निर्यात व्यवस्थापन सहज नहुँदा किसान र कालिगढले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
अलैची र रुद्राक्षको उत्पादन राम्रो भए पनि मूल्य अस्थिरता, भण्डारण अभाव र बजार पहुँच समस्याका कारण कृषक निराश छन्। स्थानीय तहहरूले सहकारी र कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाए पनि समग्र आम्दानीमा ठूलो परिवर्तन देखिँदैन ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भने ठूला आयोजना अघि बढिरहेका छन् । ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको झण्डै ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
यसैगरी १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, अरुण ४ जलविद्युत आयोजना र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
यी आयोजनाले राष्ट्रिय ऊर्जा उत्पादनमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिए पनि स्थानीय तहसम्म यसको प्रत्यक्ष लाभ अझै देखिन सकेको छैन । १० स्थानीय तहमध्ये भोटखोला गाउँपालिकामा अझै विद्युत प्रसारण लाइन पुगेको छैन। जिल्लाको करिब ६० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र विद्युत पहुँच पुगेको छ ।
सडक पूर्वाधार अधुरै छन् । भारत र चीनलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको जोगवनी–किमाथांका उत्तर–दक्षिण कोशी सडक पाँच वर्षदेखि सुस्त गतिमा छ । ३ सय ६२ किलोमिटर सडकको ट्रयका खोलेको भए पनि निर्माण कार्य पूर्ण हुन सकेको छैन ।
भोटखोलाका केही क्षेत्र र सिलिचोङ बाहेक ८ स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । तर निर्माणाधीन ठूला–साना एक दर्जन सडक आयोजना मध्ये अधिकांश अधुरै छन् ।
