असार २०८२

कपिलवस्तु - समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा कपिलवस्तुको बाणगंगामा १ सय २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा परियोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रियाको फाईल टुङ्गोमा नपुग्दा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो । देशमा चरम लोडसेडिङ रहेका बेला बाणगंगा नगरवासीले लोडसेडिङमुक्त नगर हुने आशामा परियोजना निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । तर लोडसेडिङ अन्त्यसँगै आवश्यक नरहेको भन्दै स्थानीयले आयोजना रद्दको माग गर्दै आएका छन् । एकातर्फ आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । अर्कातर्फ बाणगंगा नगरपालिका- ७ मा आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा स्थानीयको जनमत बढ्दै छ ।

२०७७ माघ १३ गते नेपाल सरकारको लगानी बोर्डको कार्यालय र राइजेन क्लिन इनर्जी सिंगापुर जेभीबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सहमति अनुसार बाँके र कपिलवस्तुमा २ सय ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा परियोजना निर्माण अगाडी बढ्नुपर्ने थियो । उक्त दुवै क्षेत्रमा २०/२० मेगावाट गरि कूल ४० मेगावाट स्टोरेज क्षमता सहितको परियोजना निर्माणको लक्ष्य थियो । सोहि योजनाअनुसार लगानी बोर्ड कार्यालयमा सम्पन्न एमओयूमा बोर्ड कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र कम्पनीको तर्फबाट उक्त कम्पनीका दक्षिण एशियाका लागि विकास प्रबन्धक वाङ कोइङले  हस्ताक्षर  गरेका  थिए ।

राइजन क्लिन इनर्जी नेपाल प्राईभेट लिमिटेड चीनमा रहेको विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनी राइजेन इनर्जीको सहायक कम्पनी हो । त्यसैगरी यसको भगिनी कम्पनीको रुपमा राइजेन क्लिन इनर्जी सिंगापुर जेभी रहेको छ । यो कम्पनीले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यहरू, विशेष गरी सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा योगदान गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । यो कम्पनीले हालसम्म सञ्चालन गरेका प्रमुख परियोजनामा २५ मेगावाट क्षमताको नुवाकोट सोलार प्लान्ट हो ।

कम्पनीको परियोजना कार्यक्षेत्र मध्येको एक सौर्य परियोजनाका लागि २०७८ वैशाख ९ गते बाणगंगा नगरपालिका र काठमाडौंको विशालनगरमा रहेको राइजन क्लिन एनर्जी नेपाल प्रालि बीच नगरपालिकाको कार्यालयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । समझदारीपत्रमा  बाणगंगा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मंगलप्रसाद थारु र राइजन क्लिन एनर्जी नेपाल प्रालिका म्यानेजर समेत रहेका दक्षिण एशियाका लागि विकास प्रबन्धक रहेका उनै वाङ कोइङले हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीपत्रको साक्षीमा नगरपालिकाका तर्फबाट कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) का लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिष्णु पन्थी र कम्पनीका तर्फबाट म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर जोउ ई थिनले हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन निर्माण कम्पनीका तर्फबाट नेपालका प्रतिनिधि छविलाल सिटौला र बाणगंगा नगरपालिका तत्कालीन नगर उपप्रमुख चक्रपाणी अर्याल (हालका नगर प्रमुख) तथा वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष बिष्णु गिरीको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा सहभागिता थियो । बाणगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ खारखानीको वन क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामा परियोजना सञ्चालन गर्ने गरि नगरपालिकामा औपचारिक कार्यक्रम गरि १४ बुदेँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका क्रममा बाणगंगा नगरपालिका-७ का वडाध्यक्ष गिरीले नै प्रगति सामुदायिक वन समूहको क्षेत्रमा ११ अर्ब २५ करोडको लागतमा सौर्य उर्जा निर्माणका लागि चीन सरकारको राइजन क्लिन एनर्जी नेपाल प्रालि र बाणगंगा नगरपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएका थिए ।

सो समयमा ५ वर्ष निर्माण अवधी र २५ वर्ष सर्भे लाईसेन्स गरि ३० वर्षको लिज सम्झौता सहितको समझदारी गरिएको थियो ।  परियोजना अन्तर्गत २० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्ट र १ सय २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने योजनाकासाथ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोलार प्लान्टको लगानी निर्माण कम्पनीले गर्ने र ३० वर्षपछि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख थियो । प्लान्ट स्थापना प्रगति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यक्षेत्रको १३० हेक्टर नघट्ने क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने सहमति थियो । स्टोरेज गरेको २० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक तथा स्थानीय प्रयोजनमा खपत गर्न सकिने जनाउँदै परियोजना बनेपछि नगरपालिका लोडसेडिङ मुक्त हुने दाबी हस्ताक्षरकर्ताको थियो । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका क्रममा नगरका जनप्रतिनिधीहरुले तीन वर्षमा परियोजना निर्माण पुरा हुने र तत्कालीन अवस्थामा रहेको नगर क्षेत्रको लोडसेडिङ्ग मुक्त हुने सपना बाँडेका थिए ।

सम्झौता भएपछि प्राविधिक टोली आएर सर्भेको काम अगाडि बढाउने योजना थियो । एक महिनाभित्र प्लान्टस्थल सरसफाइ गरी शिलान्यास हुने जानकारी दिईएको थियो । सो  परियोजनाले कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको मुहार फेरिने तत्कालिन नगर प्रमुख मंगल थारुले दाबी गरेका थिए ।

समझदारीपत्रका अनुसार प्रगति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिए पनि परियोजनामा तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको समेत करिब ४० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने योजनाका साथ परियोजनालाई अगाडी बढाईएको थियो । परियोजना निर्माणको लागि तिलौराकोट साझेदारी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न कुनै पनि सहमति नलिईएको साझेदारी वनका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले बताए । 'आयोजना निर्माणका लागि तिलौराकोट साझेदारी वन समूहको क्षेत्रको करिब ४० हेक्टर जग्गा प्रयोगमा ल्याउने भन्ने सुनेका छौं । तर हामीसँग कुनै सहमति लिईएको छैन' अध्यक्ष पाण्डेयले भने ।

सहमतिपत्रमा प्रत्येक ३ वर्षमा १५ प्रतिशत बढ्ने गरि वार्षिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगरपालिकालाई निर्माण पक्षले भाडा तिर्ने सर्त थियो । हस्ताक्षरित सहमतिपत्रमा परियोजना निर्माणका लागि नगरले १ सय ३० हेक्टर जग्गाको क्षेत्रफल उपलब्ध गराउने सर्त राखिएको थियो । जसको पहिलो पक्ष (बाणगंगा नगरपालिका) ले सो समझदारीमा उल्लिखित सबै सान्दर्भिक विवरणहरू उपलब्ध गराएपछि र सबै अध्ययनहरू, सर्भेक्षण इजाजतपत्रको उपलब्धता, उत्पादन अनुमतिपत्र, ग्रिड जडान इजाजतपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता र आदिको निष्कर्ष र स्वीकृति पछि लिज सम्झौता सम्पन्न हुने स्पष्ट रुपमा लेखिएको भेटिएको छ । सुरुमा १ सय ३० हेक्टर जग्गाको क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने भनिएको भएपनि कपिलवस्तुसँगै कोहलपुरमा निर्माण हुने सौर्य उर्जा परियोजनाको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकाले बाणगंगामा १ सय ५० हेक्टर बढि जग्गा भोगाधिकार गर्ने गरि आयोजना अगाडि बढाउन खोजिएको थियो ।

स्थानीय राजनीतिक दलको विरोध

खारखानीको वन क्षेत्रमा सौर्य उर्जा परियोजना निर्माण गर्ने कार्यको स्थानीयस्तरमा बिरोध गरिएको छ । प्रगति सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाणगंगा सौर्य भिपि आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि राइजन क्लिन एनर्जी नेपाल प्रालिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरे पश्चात आयोजनाको विरोध सुरु गरिएको हो । हाल वडा नम्बर ७ रहेको साबिकको मोतिपूर गाविसका पूर्वअध्यक्ष नेत्र गिरीको संयोजकत्वमा वडामा क्रियाशील एमाले बाहेकका ९ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी आयोजना निर्माण प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

आयोजना निर्माणले सो वन क्षेत्र जोडिएको गौचरणको सन्धिसर्पन बन्द हुने, युवा विद्यार्थीको खेल मैदान मासिने र बिरुवामा हानी नोक्सानी हुने उल्लेख छ । आन्दोलित स्थानीय क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु र बाणगंगा नगरपालिकामा डेलिगेशन गएर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत आन्दोलित राजनीतिक दलको मोर्चाले हुलाक मार्फत पत्राचार गरेको छ । स्थानीय राजनीतिक दलसँगै वडाको मोतिपुर प्रगतिशिल युवा क्लब र जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालयले आयोजना निर्माणका कारण वन क्षेत्र प्रभावित हुने भन्दै आयोजना रद्दको मागसहित पत्राचार गरेका छन् । यता आयोजना निर्माणको लागि सुरुमा सहमति दिएको प्रगति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पनि अब सो क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न नहुने पक्षमा उभिएको छ । सो सामुदायिक वनले २०८० असार ३० गते आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई सो स्थानमा आयोजना आवश्यक नरहेको राय सहित पत्राचार गरेको भेटिएको छ ।

वनका अध्यक्ष लक्ष्मण खड्काद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा आयोजना निर्माण पक्षले लामो समय सम्म सम्पर्क नगरेको र कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई गरेको, सो क्षेत्रमा वन अतिक्रमण बढ्न थालेको, आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रमा पर्ने २० हेक्टर जग्गामा सामुदायिक वनले ३२ हजार बिरुवा रोपेर हुर्काएको र सो वडामा एउटा विद्युत सवस्टेशन निर्माण पुरा भइ सकेकाले वडा लोडसेडिङ्ग मुक्त भएके उल्लेख छ । त्यसैले अब आयोजना निर्माणको आवश्यकता नै नरहेको उल्लेख छ ।

'हिजो लोडसेडिङ्गका बेला आयोजनाका सहमती दिएका हौं । आयोजना निर्माणमा ढिलाई भयो । देशै लोडसेडिङ्ग मुक्त भएको अहिलेको अवस्थामा यस्तो हराभरा वनलाई उजाड बनाएर सौर्य उर्जाको आयोजना किन निर्माण गर्नु पर्यो र  ?' अध्यक्ष खड्काको प्रश्न छ । आम नागरिकको भेलाले वन उजाड बनाएर सोलार आयोजना निर्माण गर्न नहुने सुझाव दिएपछि आफूहरुले पनि त्यस्तै सुझाव दिएको उनले बताए ।

यता आन्दोलनरत राजनीतिक दलकातर्फबाट विरोधमा उत्रिएको संयुक्त मोर्चाका सदस्य रहेका कांग्रेसका कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ (१) प्रदेश सभापति दुर्गा केसीले वन क्षेत्र मासेर निहित व्यक्तिको स्वार्थमा सौर्य उर्जा परियोजना निर्माण गर्न थालिएपछि आफूहरु विरोधमा उत्रिएको बताए । मोर्चाका सदस्य समेत रहेका माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य सदस्य टुकलाल पुनले केही व्यक्तिको स्वार्थमा वन मासेर आवश्यक नै नभएको सौर्य उर्जा परियोजना सञ्चालन गर्नु गलत भएको बताउँदै आयोजना रद्द गराउन आफूहरु मोर्चाबन्दी गरि विरोधमा उत्रिएको बताए ।

'समयमै निर्माण पुरा भए राम्रै हुन्छ'

आयोजना निर्माण गरिने खारखानी क्षेत्रमा हाल सम्म केहि झाडी सफाईसँगै नाप नक्सा, स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (ईआईए) निमार्णको कार्य पुरा भएको आयोजना निर्माणस्थल रहेको वडा नं. ७ का अध्यक्ष बिष्णु गिरीले जानकारी दिए । नगरकै गौरवको रुपमा रहेको आयोजना निर्माण पूरा भए २५ वर्ष सम्म स्थानीयलाई बिद्युतको उपभोग र रोजगारीको अवसर सुनिश्चित हुने उनको बुझाई छ । राष्ट्रिय लगानी बोर्ड र चाईनाको राईजेन इनर्जी क्लिन संस्थाको सहमतिबाट लागत साझेदारीमा परियोजना निर्माण गर्ने विषय आफूहरुलाई जानकारी गराईएको उनले बताए । सो अनुसार प्रगति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वडा कार्यालयबाट अनुमति लिने कार्य भएको उनले अनुभव सुनाए । त्यस नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार सो परियोजना राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण परियोजना भएको निष्कर्षका आधारमा सबैपक्ष सर्वसम्मत रुपमा अगाडि बढेको उनले प्रष्ट्याए । कार्यपालिकाको निर्णयकै आधारमा दुवै पक्षबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको उनले अनुभव सुनाए । सो पश्चात् अध्ययन अनुसन्धान, नापजाँच र झाडी सफा गर्ने कार्य आयोजनाकै लगानीमा भएको वडाअध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । निर्माण पक्षको प्राविधिक टोलीले महिनौंसम्म अध्ययन गरेर गएपनि आयोजना अघि बढाउन ढिलासुस्ती भएको वडा अध्यक्ष गिरीले स्विकारे । प्रदेशसभा सदस्य बिष्णु पन्थी र अर्घाखाँचीका राजनीतिज्ञ लक्ष्मण रायमाझीले आयोजना ल्याउन समन्वय गरेको उनले बताए । 'दुई अढाइ वर्षभित्र परियोजनाको सम्पूर्ण निर्माणको काम पुरा गर्छौ भनेर हामीलाई भनिएको थियो । तर काम हुन सकेन, ढिला सुस्ती भयो । सुरुमा सबै राजनीतिक दलको सहमतिमै आयोजना अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । तर पछि केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधि आयोजना विफल पार्न लाग्नुभयो,' अध्यक्ष गिरीले भने, 'हामी लामो समय सम्म आयोजना निर्माण हुनेमा आशावादी भएर बस्यौं । अब आयोजना बन्ने वा नबन्ने प्रष्ट टुङ्गो लाग्नुपर्छ ।'

परियोजना निर्माण गर्ने पक्ष पछिल्लो समय आफूहरुको सम्पर्क नआएको बाणगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख चक्रपाणि अर्यालले बताए । 'यो एक ढेड वर्ष यता उहाँहरु म सँग सम्पर्कमा हुनु हुन्न', अर्यालले भने । राजनीतिक दलले आयोजना बन्न नहुने भनि गरेको विरोधबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

आयोजनाको बाँकी काम छिट्टै अघि बढ्छ : निर्माण पक्ष 

आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयस्तरबाट राम्रो सहयोग रहेपनि वन मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रियामा एकदमै ढिलाई हुदाँ समस्या परेको तत्कालीन कम्पनीका तर्फबाट नेपाल प्रतिनिधि रहेका छविलाल सिटौलाले गुनासो गरे । इआईए स्वीकृत भएपछि अलि काम अगाडी बढ्ने जनाउँदै सो पश्चात् पावर प्रोजेक्ट डेभलप्मेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) हुने उनले जानकारी दिए । सो कार्य लगानी बोर्डले नै गर्ने उनको भनाई थियो । 'स्थानीयबाट सबै सहयोग थियो, हामीले पनि समयमै काम सिध्याउँथ्यौं । केन्द्रमा सरकारहरु परिर्वतन हुने, कहिले लगानी बोर्डको सिईओ परिर्वतन हुने कारणले काममा ढिलाई भएको हो । हाम्रो तर्फबाट त समयमै काम गरेका थियौं । अब इआईए स्वीकृत भएपछि पिडिए स्वीकृत हुन्छ, काम अघि बढ्छ' उनले भने । पिडिए स्वीकृत भएपछि पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पिपीए) गर्नको लागि आयोजनाका कन्सल्ट्यान्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काजगात पेश गरि सकेको आफूले जानकारी पाएको सिटौलाले बताए । बाणगंगा नगरपालिकामा आयोजना निर्माण गर्दा १६ अर्ब हाराहारी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उनी बताउँछन्  ।

वन मन्त्रालयबाट इआईए पुरा भएपछि प्रति हेक्टर ४० लाख रुपैयाँ राजश्व आयोजनाले तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्दै स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर परियोजना अगाडि बढ्ने उनले आश्वासन दिए । नगरपालिकाले सामुदायिक वन र साझेदारी वनको क्षेत्राधिकार मिचेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले वन मन्त्रालयले आफैंले आयोजनाको फाईल हेरेर इआईए अगाडि बढाईरहेकाले मन्त्रालयको समन्वयमा डिभिजन वन कार्यालयले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने र सो पश्चात् आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।