हिमताल फुटेर सडक बगाएका कारण सात महिनासम्म सम्पर्क विच्छेद भएको रसुवागढी सडक फेरि सडक चौडा बनाउन ३९ महिनासम्म हरेक महिनाको १५ दिन सडक ठप्प हुनेछ ।

वैशाख २०८३ - गएको असार २४ गते बिहान रसुवागढी भन्दा माथि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेका दुई हिमताल फुटेर आएको बाढीले नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्र रसुवागढी ध्वस्त बनायो । समुद्र सतहदेखि ५६०० मिटरको उचाईमा रहेका ती हिमताल फुटेर आएको बाढीका कारण काठमाण्डौलाई चीनको केरूङ जोड्ने मितेरी पुल पनि बगायो । हिमताल फुटेर आएको बाढीले ल्हेन्दे खोलामा निर्मित मितेरी पुल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन करिब सात महिना लाग्यो, जसका कारण नेपाल र चीनको महत्वपूर्ण सीमा नाका र त्यहाँबाट काठमाण्डौ जोड्ने पासाङल्हामु राजमार्गमा सवारी साधनको चलेनन् ।

सवारी आवागमन बन्दले व्यापार व्यवसाय चौपट भयो ।

बाढीले मितेरी पुल लगायतका सडक मार्ग, भन्सार यार्ड, रसुवागढी जलविद्युत गृहको बाँध सहित अन्य जलविद्युत आयोजनाका सुरूङमा समेत क्षति पु¥यायो । खोलाको साविक सतह भन्दा करिव साढे चार मिटर उचाई माथि आएको बाढीको प्रवाहले रसुवागढीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक, घट्टे खोलाको उत्तर र दक्षिणमा रहेका सडक अनि गाउँ, टिमुरे लाङ्टाङ निकुञ्ज पोष्ट बीचको सडक र भन्सार यार्डमा जाने पहुँच मार्गमा क्षति पुग्यो । त्यस बाहेक टिमुरेगाउँ, लिङलिङ भीरको फेद, बृद्विमको पेल्गो गाउँ पुछार, रोङ्गा नजिकको भीर र स्याफ्रु प्रहरी चौकी नजिकका दर्जनौ स्थानमा नदी कटानले सडकमा क्षति पुर्याएको ।

बाढीको क्षतिका कारण राजमार्ग असार २४ देखि पुस १७ गतेसम्म बन्द भयो । चीन सरकारले मितेरी पुलको निर्माण र सडक मर्मत गरेपछिकरिब सात महिनाको अन्तरालमा जसोतसो राजमार्ग सुचारु भएको थियो । तर सुचारु भएको दुई महिना १८ दिनमा फेरि राजमार्ग बन्द भएको छ । स्थानीय प्रशासनले हरेक महिना १५ दिन सडक खुल्ने र अर्को १५ दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

करिब ३ वर्ष पहिले चीन सरकारको सहयोगमा स्याफ्रु–रसुवागढी खण्डको १६ किलोमिटर सडक खण्डको स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न चीन सरकारले सहमति जनाएको थियो । सडक किनारामा पर्ने बिद्युतका तार हटाउन र अधिग्रहण भएका निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण र केही विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न बाँकी रहेका कारण चिनियाँ ठेकेदार निर्माण कम्पनीले काम गर्न ढिला गरेको सडक सुधार आयोजनाले बताएको छ । प्रशासनिक झन्झट सकिए पछि अहिले सो राजमार्गमा सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेर राजमार्गमा सवारी साधनमा रोक लगाइएको छ ।

सडक विभागका अनुसार सडक अवरोधको क्रम कम्तिमा ३९ महिनासम्म जारी रहने छ । काम सुरू भएपछि ३९ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ चैत महिनाको पहिलो हप्ताबाट सडक स्तरोन्नतिको काम सुरू गरिएको छ ।

कहिले विनाशकारी विपद् त कहिले सडक स्तरोन्नति गर्ने नाममा नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार रसुवागढी नाका यतिबेला असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।

राजमार्ग अवरोधले व्यापार व्यवसाय र राजश्व संकलन समेत प्रभावित भएको छ । गत वर्ष मितेरी पुल बगाउनु भन्दा पहिले असार २४ गतेसम्म आयात भएका चिनियाँ माल सामाग्रीको करबाट वार्षिक ३० अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । विपद् र सडक स्तरोन्नतिको सवारी साधनको आवातजावातमा कठिनाई भएपछि राजश्व संकलनमा पनि असर पर्ने भन्सार कार्यालयको भनाई छ ।

चीनबाट सामान लिइ नेपाल भित्रिदै गरेको कन्टेनर। तस्बिर: ज्ञानेन्द्र न्यौपाने

यस संगै नेपालको रसुवागढी नाका भएर मानसरोवर दर्शनका लागि जाने पर्यटकहरु पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । मानसरोवर जाने सिजनको समयमा दैनिक दर्जनौ तीर्थयात्री नाका पार गरेर तिब्बत जाने गरेको यस क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीहरु बताउँछन् ।

रसुवागढी नाका नेपालको उत्तरी व्यापारिक जीवनरेखा मानिन्छ । चीनको केरूङसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मार्गबाट दैनिक सयौं मालवाहक कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका थिए । तर सडक सुधार कार्यका कारण सवारी साधन सञ्चालन पूर्ण रूपमा रोकिएपछि भन्सार गतिविधि शून्य अवस्थामा पुगेको छ ।

स्याफ्रुवेँसी–रसुवागढी सडक खण्डको १५·७ किलोमिटर भाग चीन सरकारको सहयोगमा स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त कामको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई नै दिइएको छ । निर्माण कार्य सहज बनाउन स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट १५ दिन सडक बन्द गरी काम गर्ने र त्यसपछि १५ दिन सवारी सञ्चालन गर्ने सहमति गरिएको हो ।

तर व्यवहारमा सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि नेपाल–चीन व्यापार नै ठप्प बनेको छ । सडक बन्द भएसँगै केरूङ पुगेका दर्जनौं खाली कन्टेनर चीनतिरै रोकिएका छन् भने नेपालतर्फ आएका मालवाहक कन्टेनर भन्सार जाँचपास पछि गन्तव्यतर्फ पठाइसकिएको अवस्था छ ।

रातिको समयमा समेत सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएपछि चालक, सहचालक तथा भन्सार यार्डमा कार्यरत मजदुरहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने सयौं श्रमिक रोजगारीविहीन बनेका छन् । भन्सार यार्डमा मात्रै तीन सयभन्दा बढी मजदुर कामविहीन अवस्थामा पुगेको त्यही काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएका संगम ठाकुर बताउँछन् ।

रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना २० दिनमा कुल छ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो। तर चैत १८ गतेदेखि सडक बन्द भएपछि राजश्व असुलीमा लगभग शून्यता आएको छ । दैनिक करोडौं राजश्व संकलन हुने नाकामा अहिले सुनसान देखिन्छ ।

सडक बन्दको निर्णयपछि चीनतर्फ हिमपातका कारण आउन ढिला आएका केही कन्टेनरमा स्याउ तथा लसुनजस्ता छिट्टै बिग्रने सामान रहेकाले सीमित मात्रामा सवारी सञ्चालन गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई अनुरोध गरिएको भट्टराई बताउँछन् । त्यसपछि ती सामग्री काठमाडौं पठाइएको थियो । भन्सारले ठेकेदार कम्पनीसंग निश्चित समयका लागि सडक सहज गरिदिन व्यवहारिक अनुरोध गरेको थियो । तर निर्माणका कारण माग सम्बोधन भएको छैन ।

व्यवसायी धर्म पौडेल भने विकास र व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार दिनभर सडक सुधार कार्य सञ्चालन गरेर रातिको समयमा मालवाहक सवारी सञ्चालन गर्न सके सबै क्षेत्र लाभान्वित हुने थियो । उनले साँझ ६ बजेदेखि मध्यरातसम्म नेपाल भित्रिएका कन्टेनर र राति १ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म केरूङ जाने खाली कन्टेनर सञ्चालन गर्न सके सबैको हितमा हुने सुझाव दिएका छन् ।

तर रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थी भने भौगोलिक जोखिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।साँघुरो बाटो, कमजोर संरचना र रातिको समयमा दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुने भएकाले सवारी सञ्चालन जोखिमपूर्ण हुने उनको तर्क छ । “दिउसै हिड्दा ढुङ्गा लड्ने ठाउँमा राति के होला,” प्रजिअ अधिकारीले भने ।

पहिरोले क्षतिग्रस्त स्याफ्रुबेंसी - रसुवागढी सडक। तस्बिर: ज्ञानेन्द्र न्यौपाने

गत आर्थिक वर्ष असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले सडक संरचनामा ठूलो क्षति पु–याएको छ । नदी कटानका कारण दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सडक भासिएको छ । नयाँ पर्खाल निर्माण नगरेसम्म सडक जोखिममुक्त नहुने कन्टेनर चालक सागर खड्का बताउँछन् ।

सडक सुधार कार्यका कारण यातायात बन्द हुँदा केवल व्यापार मात्र होइन स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भएको छ । सुदूरपश्चिम लगायत देशका विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारी खोज्दै आएका मजदुरहरू अहिले अलपत्र परेका छन् ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कामी छिरिङ तामाङका अनुसार राजश्व महत्वपूर्ण भए पनि सुरक्षित र दिगो सडक निर्माण अझै ठूलो आवश्यकता हो । “सडक राम्रो भए मात्रै व्यापार दीर्घकालीन रूपमा चल्छ, उनी भन्छन्।

स्याफ्रुवेँसी–रसुवागढी सडकको इतिहास पनि उतारचढावपूर्ण रहेको छ । प्रारम्भिक ट्रयाक खोल्ने काम चीन सरकारकै सहयोगमा चिनियाँ कम्पनीले गरेको थियो । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले सडकमा ठूलो क्षति पु–याएपछि चीनले नै मर्मत तथा पुनर्निर्माण सहयोग गरेको थियो ।

हाल चीन सरकारले सडकलाई पूर्ण रूपमा स्तरोन्नति गरी दुई लेन सतह ढलानसहित निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको आयोजना प्रमुख

कृष्णनाथ ओझा बताउँछन् । यो सडक सम्पन्न भएपछि नेपाल–चीन व्यापारमा दीर्घकालीन सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

व्यापारीहरूका अनुसार केरूङ–काठमाडौं मार्ग तातोपानी र कोरला नाकाभन्दा छोटो, सुरक्षित र सस्तो भएकाले रसुवागढी नाका अत्यन्त रणनीतिक महत्वको मानिन्छ । यही कारण यस मार्गबाट आयात हुने सामग्रीको बजार मूल्य पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने गरेको छ ।

तर समस्या केवल स्याफ्रुवेँसी–रसुवागढी खण्डमा मात्रै सीमित छैन । रसुवागढी–मैलुङ–काठमाडौं सम्पूर्ण मार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । विशेषगरी मैलुङ–स्याफ्रुवेँसी १७ किलोमिटर खण्डको निर्माण कार्य ठेकेदार कम्पनीले बीचमै छोडेपछि फेरि निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न समय लागेको छ ।

पुरानो सम्झौता रद्द गरेर नयाँ डिजाइन स्वीकृत गराउने प्रक्रियाले आयोजनालाई थप ढिलो बनाएको आयोजना प्रमुख ओझाको भनाइ छ । यद्यपी अहिले प्रक्रियागत काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले नुवाकोटको विदुरमा छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको छ । बजेट व्यवस्थापनदेखि प्राविधिक समन्वयसम्म केन्द्रित भएर काम गर्ने उद्देश्य भए पनि प्रशासनिक अस्थिरताले समस्या सिर्जना गरेको छ ।

आयोजना प्रमुखहरू बारम्बार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नयाँ प्रमुख आएपछि पहिलाका डिजाइनहरू संशोधनतर्फ जाने भएकाले कामको निरन्तरता कमजोर बन्ने गरेको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाली सेनाले स्याफ्रु– छोकलदेखि मैलुङसम्म १७ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलेको थियो । त्यसपछि सडक विभागले पर्खाल, नाली, पुल तथा कालोपत्रे निर्माणका लागि आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।

धादिङको गल्छी हुँदै नुवाकोट र रसुवाको नदी किनार क्षेत्र भएर जाने नयाँ राजमार्ग राष्ट्रिय व्यापार मार्गका रूपमा विकास हुँदै आएको छ । नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रमा सडक निर्माणले गति लिए पनि रसुवातर्फको काम अपेक्षाकृत सुस्त रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अशोककुमार घिमिरे बताउँछन् । सुरक्षित, फराकिलो र दिगो सडक बनेपछि व्यापार प्रवाह अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

सडक निर्माणले अल्पकालीन पीडा र दीर्घकालीन लाभबीचको कठिन सन्तुलन प्रस्तुत गरेको छ । आजको बन्द सडक भोलिको आर्थिक सम्भावनाको आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीयवासी, व्यवसायी, मजदुर र सरकारी निकायबीच समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता अझै टड्कारो बनेको छ । विकासको गति र आर्थिक गतिविधि दुवैलाई सन्तुलनमा राख्दै योजना अघि बढाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती देखिएको छ ।

भौगोलिक विकटता, बजेट ढिलाइ, प्राविधिक समन्वय अभाव तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाले गर्दा परियोजना अपेक्षित समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।तर सडक सम्पन्न भए नेपाल–चीन व्यापारको स्वरूप नै बदलिने विश्वास गरिएको छ ।

हाल देखिएको राजश्व शून्यता तत्कालीन समस्या भए पनि दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक लगानीका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।