माघ २०८१ - झापाको दमक, गौरादह र कमल क्षेत्रमा प्रस्तावित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क नेपालको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी विकास परियोजनामध्ये एक हो । ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको यो परियोजना केवल नेपालकै होइन, दक्षिण एसियाकै नमुना औद्योगिक पार्कको रूपमा विकसित हुने आशा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने यो परियोजना उनको महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा रहेको छ । ओलीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्मित १८ तले भ्यू टावर मंसिर २३ मा उद्घाटन गर्दै यो योजनालाई पनि चिनीयाँ औद्योगिक पार्ककै अंगको रूपमा समेट्ने बताएका थिए । पार्कले नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरूसँग सहकार्य गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने आशा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गत मंसिर १७–२० सम्मको चीन भ्रमणले यो परियोजनालाई नयाँ गति दिएको छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माण हुने नेपालको पहिलो परियोजनाको रूपमा यसले विशेष महत्त्व पाएको छ ।
२०७७ फागुन १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको यो परियोजना लामो समयसम्म अलपत्रजस्तै थियो । स्थानीय राजनीतिक दलहरूले चीनले पार्क निर्माणमा चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर, ओलीको हालैको चीन भ्रमणपछि परियोजनाले नयाँ जीवन पाएको भन्दै स्थानीय दलका नेताहरू पनि आशावादी बनेका छन् । ओलीका दलका नेता तथा प्रदेश सांसद होम थापाका अनुसार बीआरआई परियोजना अन्तर्गत औद्योगिक पार्क निर्माणले गति लिनेछ । थापा भन्छन्, ‘यो अब रोजगारी सिर्जनासँगै निर्यात व्यापारका लागि समेत कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’ विपक्षी दलहरूले पनि औद्योगिक पार्क निर्माण हुनु दमकका लागि मात्रै नभएर समग्र देशकै गौरवको विषय भएको बताएका छन् ।
दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माणका विषयमा स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवाले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षबारे मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले औद्योगिक पार्क निर्माणले स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन् । तर, परियोजनाको प्रक्रियामा स्थानीय संघसंस्था र सरोकारवालाहरूसँग समन्वयको अभावलाई उनीहरूले प्रमुख समस्या मानेका छन् । नेपाली कांग्रेस दमक नगरका सभापति प्रकाश प्रसाईंले पार्क निर्माणले स्थानीयवासीका लागि रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने पक्षलाई सकारात्मक ठहर गरे । उनले भने, "तर, पार्क निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएदेखि सरोकारवाला र स्थानीय संघसंस्थाहरूसँग कुनै सरसल्लाह नगरिनु दुःखद पक्ष हो ।"
नेकपा माओवादी केन्द्र दमकका अध्यक्ष रवि बस्नेतले पनि पार्क निर्माणको पक्षमा आफ्नो दलको समर्थन रहेको जनाए । उनले भने, "तर, स्थानीय किसानहरूले चित्तबुझ्दो मुआव्जा पाउनुपर्छ । मुआव्जा वितरणमा कुनै अन्याय हुनुहुँदैन ।’
रणनीतिक महत्त्व र आर्थिक सम्भावना
पार्क निर्माण हुने स्थल भारतको विहारबाट २० किलोमिटर र पश्चिम बंगालबाट ८० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । चिकेन नेक पनि भनेर बुझिने सिलिगुडी करिडोरनजिकै रहेको यो क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व उच्च छ । त्यसैले भारतले पनि यो परियोजनालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । किनभने, चीनले नेपालमा आफ्ना उत्पादन उद्योग विस्तार गर्ने र भारतसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
जग्गा अधिग्रहणमा अनियमितताको आरोप
औद्योगिक पार्क निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहणमा विभिन्न अनियमितताका घटना सार्वजनिक भएका छन् । भूमाफियाहरूले किसानका जमिन सस्तोमा खरिद गरेर महँगो मूल्यमा मुआव्जा लिएको आरोप लागेको छ । दुई लाख रुपैयाँ प्रति बिघाका दरले खरिद गरिएको जमीनलाई दुई लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठाको दरले मुआव्जा लिएको पाइएको छ । त्यस्तै, खोला बगेको जमीनलाई महँगो र धानखेती भइरहेको जमीनलाई कम मूल्याङ्कन गरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
कतिपय जग्गाधनीहरूले मुआव्जा चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अहिलेसम्म मुआव्जा लिन मानेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूले जमिनको सही मूल्याङ्कन गरी किसानलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘पहुँचवालाले बढी र पहुँच नभएकाले कम मुआव्जा पाउने स्थिति नबनोस्,’ माओवादी केन्द्रका बस्नेतले भने, ‘जमिनको सही मूल्याङ्कन गरी पारदर्शी ढंगले मुआव्जा वितरण गरिनुपर्छ ।’
औद्योगिक पार्क निर्माणमा सहमति भए पनि समन्वयको अभाव र मुआव्जा वितरणका विषयमा देखिएको असन्तुष्टिले परियोजनालाई विवादास्पद बनाएको छ। स्थानीय स्तरमा सहकार्य र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएर मात्र यी समस्या समाधान गर्न सकिने सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।
पार्क निर्माणका लागि २०७२ चैत १ मा ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो । पछि, क्षेत्र विस्तार गरी २०७२ असार ३ मा २ हजार १ सय बिघा कायम गरिएको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गतेको बैठकले दमक औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत ८२२ बिघा जग्गा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कलाई बहालमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि, २०७६ असोज १७ मा चिनीयाँ कम्पनीसँग लगानी स्वीकृति र सम्झौता भएको थियो ।
पार्क निर्माण क्षेत्र दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, र कमल गाउँपालिकाको चार किल्लाभित्र पर्ने रतुवा–मावा खोलाको उकास क्षेत्रमा अवस्थित छ । यस क्षेत्रको ऐलानी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।
पार्क निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया दुई चरणमा सम्पन्न गरिएको छ । पहिलो चरणमा २०७४ फागुन १४ मा ४११ बिघा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । दोस्रो चरणमा २०७६ वैशाख ९ मा ३३१ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी कुल ७४२ बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । चक्लाबन्दी नमिलेका ऐलानी तथा निजी जग्गाहरूलाई समेटेर पार्क निर्माण अघि बढाइएको छ ।
जमिन व्यवस्थापनको चुनौती
परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसके पनि जमिन व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । सुरुमा ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा प्रस्ताव गरिएको पार्कलाई पछि बढाएर २ हजार १ सय बिघा कायम गरिएको छ ।
हालसम्म दुई चरणमा गरी ७ सय ४२ बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । तर, केही जमिनधनीहरूले मुआब्जाको विषयमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यही कारण परियोजनाको भौतिक प्रगति लगभग शून्य छ । शिलान्यास गरिएको संरचनाबाहेक अन्य कुनै निर्माण कार्य अघि बढेको छैन । "शिलान्यास भएयता कोही पनि नेता यता आएको हामीले देखेका छैनौँ", स्थानीय गोमादेवी पाठकले बताइन्,"शिलान्यास गरेको ठाउँ पनि झारजंगलले पुरिन लागिसक्यो ।"
लगानी र साझेदारी
चिनियाँ कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमन्ट जोन जिन-पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्सट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमन्ट कम्पनी लिमिटेडले ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा ‘जग्गा बहाल, पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण’ अवधारणामा यो परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
भविष्यको बाटो
करिब एक दशकदेखि निर्माणको पर्खाइमा रहेको यो परियोजनाले अब गति लिने आशा पलाएको छ । यद्यपि, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका चुनौतीहरू कायमै छन् । यी चुनौतीको समाधान र चीनको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा परियोजनाको सफलता निर्भर रहने छ ।
२०७७ फागुन १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परियोजना शिलान्यास गरेका थिए । त्यसयता यो परियोजनाको काम अघि बढ्नै सकेको छैन ।
यो परियोजनाको अध्ययनका लागि २०७४ पुस १० देखि १४ गतेसम्म चिनीयाँ उच्च प्रतिनिधिमण्डलले निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो। नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले २०७६ साउन १७ गते बसेको बैठकमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत ‘जग्गा बहाल, पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण’ मोडलमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
