साउन २०८३ - गएको असार १३ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पर्साको ठोरी पुगे । उनी त्यहाँ पुगेको खबर प्रहरी प्रशासनलाई पनि थिएन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी भएका उनी छड्के अनुगमनका लागि भनेर आकस्मिक रुपमा त्यहाँ पुगेका थिए । मुखमा मास्क र कालो चश्मा लगाएर त्यहाँ पुगेका मन्त्री गुरुङले स्थानीय संग खुलेर कुरा गरे । स्थानीयले उनी नेपाल सरकारको गृहमन्त्री भएको थाह पाएनन् ।
बारा–पर्साबाट सुरु भएको उनको छड्के निरीक्षण झापासम्म आइपुगेको छ । छड्के अनुगमनको प्रभाव १८०० किलोमिटर लामो नेपाल भारत सीमा क्षेत्रभर फैलिएको छ । खुला सीमा नाकामा त्रास फैलिएको छ । सीमावर्ती बजारमा चहलपहल हराएको छ । अनुगमनको प्रभाव दक्षिणी क्षेत्र तराईका सीमा सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सीमित छैन । सीमावर्ती बजार, दैनिक व्यापार, साना व्यवसायी र सर्वसाधारणसम्म सन्त्रास फैलिएको छ ।
पछिल्लमे समय गृहमन्त्री गुरुङले कोशी र मधेश प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा आकस्मिक अनुगमन गरेका छन् । बहालवाला मन्त्री आफै सीमा नाका छड्केमा निस्किएर अनुगमन गरेपछि सीमा सुरक्षाको पुरानो अभ्यास माथि प्रश्न उठेको छ ।
सीमा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि स्थापित भनिएको अनौपचारिक कारोबारको चक्र एकाएक रोकिँदा तस्करीमा निर्भर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सञ्जाल भत्किएको भएपनि सीमापारको वैध किनमेल र साना व्यापारी नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । गृहमन्त्रीको हस्तक्षेप पछि सीमा क्षेत्रका बजारमा चहलपहल हराएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले बारा र पर्साका विभिन्न सीमा नाकामा प्रहरी प्रशासनलाई कुनै औपचारिक सूचना नदिई सामान्य पोसाक, मास्क र चस्मा लगाएर स्थानीयसंग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए । त्यसक्रममा स्थानीयले सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीमा सुरक्षा निकायकै संरक्षण रहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीका एक डीएसपीकै मिलेमतोमा अवैध कारोबार हुने दाबी गर्दै सीमा क्षेत्रमा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेरा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नभएको गुनासो गरेका थिए ।
स्थानीयको भनाइ सुनेपछि गृहमन्त्रीले प्रश्न गरे, “सीसी क्यामराको निगरानी कहाँबाट हुन्छ ?” जवाफमा स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निगरानी हुने बताएका थिए ।
बारा पर्सा पछि गृहमन्त्री गुरुङ कोशी प्रदेशको जोगवनी र झापाको काँकडभिट्टा नाका पुगेका थिए । भ्रमणको औपचारिक उद्देश्य सीमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने, सीमावर्ती नागरिकका समस्या बुझ्ने तथा बाहुनडाँगी क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीबाट प्रभावित बस्तीको अवस्था अवलोकन गर्ने रहेको थियो । तर, झापामा उनको भ्रमणको केन्द्र सीमा सुरक्षा र सीमा नाकाको व्यवस्थापन नै बन्यो ।
गृहमन्त्रीले झापा घुमेपछि अर्जुनधारा–११ स्थित सालबारी हेरिटेज भिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिसंग छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बसुन्धरा खड्का, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २ गणका प्रमुख एसपी अम्बिकाप्रसाद जोशी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख सहभागी थिए । बैठकमा सीमा सुरक्षा, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, चोरी–पैठारी, भन्सार छली तथा समसामयिक सुरक्षा चुनौतीबारे समीक्षा गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री गुरुङ आफै बाहुनडाँगी पनि पुगे । बाहुनडाँगी यस्तो गाऊँ हो, जहाँ वर्षौदेखि स्थानीयले जंगली हात्तीको आतंक सहदै आएका छन् । हात्ती प्रभावित बस्तीको निरीक्षणका साथै उनले स्थानीयसंग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए ।
निरीक्षणका क्रममा उनले सीमा सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नहुने भन्दै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
गृहमन्त्रीको भ्रमणअघि नै झापाको काँकडभिट्टा र मोरङको जोगवनीमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको सुरक्षा अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘गृहमन्त्रीको भ्रमण पछि त्यसको असर अझ स्पष्ट देखिन थालेको छ’, मोरङका एक सुरक्षा अधिकारीले भने,‘ सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी उच्च पारिएको छ ।’
सवारी जाँच देखि पैदल यात्रीहरुको निगरानी कडा बनाइएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको अनौपचारिक सामान ओसारपसार लगभग रोकिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर भारतीय सीमावर्ती बजार पानीटंकीमा देखिएको छ । पानीटंकीका कपडा व्यापारी सुव्रतो घोषका अनुसार नेपाली ग्राहकको संख्या एकाएक घट्न थालेको छ ।
‘अहिले नेपाली व्यापारी सामान लिनै डराइरहेका छन्’, उनले भने, ‘पहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म नेपाली ग्राहकको भीड हुन्थ्यो अहिले त्यो अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार वर्षको यही समय कपडाको कारोबार सबैभन्दा बढी हुने भए पनि यसपालि व्यापार अत्यधिक घटेको छ ।
स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार पानीटंकी क्षेत्रका केही पसलहरु बन्द नै भएका छन् । नेपालतर्फ सामान लैजाने व्यापारी रोकिएपछि भारतीय बजारको कारोबारसमेत सुस्ताएको उनीहरूको भनाइ छ ।
काँकडभिट्टा–पानीटंकी क्षेत्र वर्षौंदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री, कपडा, जुत्ता, इलेक्ट्रोनिक्स र अन्य सामानको किनमेल हुने प्रमुख सीमा बजार हो । वैध व्यापारसंगै सानो परिमाणमा भन्सार नतिरी सामान भित्र्याउने अभ्यास पनि यहाँ पुरानै हो । स्थानीयका अनुसार सुरक्षा निकायको निगरानी कमजोर भएका बेला यस्तो कारोबार खुला रूपमा हुने गरेको थियो । अहिले भने त्यो अवस्था फेरिएको उनीहरूको दाबी छ । ‘घरायसी सामान ल्याउन पनि समस्या छ’, विर्तामोडका स्थानीय ऋषिदेव यादवले भने ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले अनुगमनको क्रममा स्थानीय बासीहरुसँग गफगाफ गर्दै । तस्बिर: पर्वत पोर्तेल
सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय व्यवसायीका अनुसार सुरक्षाकर्मी आफैं पनि अहिले अत्यन्त सतर्क भएका छन् । गृहमन्त्रीको आकस्मिक निरीक्षणले कुनै पनि बेला उच्चस्तरीय अनुगमन हुन सक्ने सन्देश दिएको उनीहरू बताउँछन् । त्यसैले पहिले सामान्य रूपमा हुने कतिपय गतिविधिसमेत अहिले रोकिएको छ ।
यद्यपि सुरक्षा कडाइसंगै अर्को समस्या पनि देखिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौं नेपाली दैनिक रूपमा भारत पुगेर किनमेल गर्ने, औषधि उपचार गराउने वा सामान ल्याएर सानो व्यापार गर्ने गर्छन् । अहिले कडाइ बढेपछि उनीहरू पनि अनावश्यक सोधपुछ र निगरानीको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्छन् । धुलावारी क्षेत्रका साना व्यवसायी हरिप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘तस्करी रोक्नु राम्रो हो । तर, वैध रूपमा सामान ल्याउने र दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि एउटै दृष्टिले हेर्दा समस्या भएको छ ।’
सीमावर्ती अर्थतन्त्र नेपालको अन्य भित्री बजारभन्दा फरक छ । यहाँ हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन नै सीमापार हुने साना व्यापार, ढुवानी, होटल, रेस्टुरेन्ट, रिक्सा, टेम्पो, मजदुरी र खुद्रा कारोबारमा निर्भर छ । त्यसैले सीमा क्षेत्रमा हुने कुनै पनि सुरक्षा परिवर्तनको असर तत्काल स्थानीय अर्थतन्त्रमा देखिने गर्छ । ‘सीमा क्षेत्रमा हुने जुनसुकै परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर श्रमिक परिवारहरुलाई पर्ने गरेको छ’, रिडर्स झापाका सदस्य शैलेस दाहाल भन्छन्,‘वारिपारी गरेर जिविका चलाउने वर्ग मारमा पर्ने गरेको छ ।’
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार खुला सीमा भएका मुलुकमा तस्करी नियन्त्रण निगरानी बढाएर मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि भन्सार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने, सुरक्षा निकायको आन्तरिक अनुगमन प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय समुदायसंग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ ।
झापा, मोरङ, सुनसरी, बारा, पर्सालगायतका सीमा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि चोरी–पैठारी, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन तथा भन्सार छली चुनौतीको रूपमा रहदै आएको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संयुक्त रूपमा काम गर्दै आएका छन् । तर, पटक–पटक सुरक्षा निकायकै संलग्नताको आरोप उठ्दै आएको छ ।
यसपटक गृहमन्त्रीको आकस्मिक निरीक्षणले ती आरोपलाई पुनः सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको छ । सुरक्षा निकायले भने यस्ता आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले निरीक्षणका क्रममा अवलोकन गर्दै । तस्बिर: पर्वत पोर्तेल
गृहमन्त्री गुरुङको भ्रमणले एउटा सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ, सीमा क्षेत्रमा अब नियमितभन्दा फरक ढंगले अनुगमन हुन सक्छ । त्यसले सुरक्षाकर्मीलाई थप जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, त्यही कडाइले सीमावर्ती जनजीवन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने स्थानीय व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
‘तस्करी नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो । तर, त्यसका नाममा वैध व्यापार, सीमापार निर्भर साना व्यवसायी र दैनिक जीवनयापन गर्ने नागरिक अनावश्यक रूपमा प्रभावित हुनु हुदैन’, मेची उद्योग वाणिज्य संघ झापाका अध्यक्ष खेम प्रसाई भन्छन्, ‘सीमा सुरक्षाको सफलता सामान वरामद वा कडाइले मात्रै निर्धारण गर्दैन ।’
अहिले झापादेखि वीरगञ्जसम्म देखिएको अवस्था यही प्रश्नको परीक्षणको चरणमा छ । गृहमन्त्रीको आकस्मिक अनुगमनले सीमा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको भनिएको अनौपचारिक संरचनामा कम्पन त पक्कै ल्याएको छ । अब त्यो कम्पन स्थायी सुधारमा परिणत हुन्छ कि केही समयको त्रासपछि फेरि पुरानै अवस्था फर्किन्छ ?
जवाफ स्पष्ट छैन ।
