कार्तिक २०८३ - गएको असोज २३ गते जगरनाथपुर गाउँपालिका–१ पिडारीगुठीका तेजामुल राउत गद्दी एक्कासी बेस्सरी टाउको दुखेर रनथनिएपछि आफन्तले उपचारका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार इनर्वा तर्फ कुदाए । नेपाली नम्बर प्लेटको एम्बुलेन्समा दशौता हुँदै भारत लैजान खोज्दा नेपालकै सशस्त्र प्रहरीले रोक्यो । आफन्तले ब्रेन हेमरेजपछि आपतकालीन उपचारका लागि भारत लिन लागेको बताएपछि छोडिदिए ।
दशगजा पार गरेर भारत छिरे लगत्तै फेरि भारतीय एसएसबीले उनको गाडी रोक्यो । तेजामुल भारतस्थित ससुराली आउने जाने गर्थे । इनर्वा थानाका भारतीय प्रहरीसँग चिनजान थियो, चिनेको प्रहरी आएर एम्बुलेन्स दर्ता गरेपछि बल्ल उपचारका लागि जान दिए ।
‘इर्मजेन्सीमा मिनेट मिनेटको महत्व हुन्छ, तर एम्बलुेन्समा बोर्डर पार गर्न पनि २० मिनेट जति लाग्यो ।’ तेजामुलका भाई नजमुद्दिन भन्छन्, ‘पहिला सुरक्षा निकायले यस्तो गर्दैनथ्यो, अहिले हैरान पारिरहेका छन् ।’
इनर्वामा प्राथमिक उपचार पछि थप उपचारका लागि वीरगञ्जकै नेशनल मेडिकल कलेजमा ल्याइएका तेजामुलले असोज २ गते ज्यान गुमाएको त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले बताए ।
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म नेपालको सीमावर्ती गाउँहरुमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीको आवागमन सहज थियो । कतिपय नेपालीले भारतीय आफन्तको नाममा सवारी साधन किनेर प्रयोग गर्ने अनि भाडामा समेत लगाउथे । ०८२ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनपछि बालेन्द्र सरकारले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्न थालेको स्थानीयले बताउँछन् । भारतबाट अस्थायी रुपमा पैठारी हुने सवारी साधन आवागमनका लागि पास (अनुमति पत्र) अनिवार्य गरेपछि स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बिवाह गरेर बेहुली ल्याउँदा वा पठाउँदा सीमा क्षेत्रमा पैदल हिडाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको, विरामी भइ उपचारका लागि जाँदाआउँदा, आफन्तकोमा भेटघाटका लागि आउँदा जाँदा तथा मृत्यु संस्कारमा समेत अप्ठेरो स्थिति सृजना भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
तर नेपालका यातायात व्यवसायीले भारतीय गाडी नेपालमा खुलेआम चल्दा आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
कुनै व्यक्ति वा निकायले नेपाल बाहिर दर्ता भएको सवारी साधन वा अन्य वस्तु निश्चित अवधिपछि फिर्ता लैजाने सर्तमा अस्थायी रूपमा नेपाल ल्याउन चाहेमा, भन्सार अधिकृतले तोकिएको सर्त र प्रक्रिया पूरा गराई अस्थायी पैठारी अनुमति (भन्सार पास) जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसकै आधारमा भारतीय निजी सवारी साधनहरूले दैनिक तोकिएको महसुल (भन्सार सुविधा शुल्क) बुझाएर सवारी पास लिन पाउने व्यवस्था छ ।
भारतीय वा अन्य विदेशी पर्यटकका सवारी साधनले एक आर्थिक वर्षमा बढीमा ३० दिन मात्र नेपालमा बस्ने कानुनी अनुमति पाउँछन् । अतिरिक्त शुल्क तिरेर पनि यो अवधि बढाउन मिल्दैन ।
भन्सार विभागले भारतीय तथा विदेशी पर्यटकहरूका लागि आफ्नै सवारी साधन (कार, जिप वा मोटरसाइकल) लिएर नेपाल आउँदा अनलाइनबाटै सवारी साधनको अस्थायी पैठारी प्रणाली सुरु गरेको छ । सीमा नाकामा पुग्नु अगावै अनलाइन फाराम भर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सीमावर्ती बजार क्षेत्रमा एक दिनका लागि मात्र आउने र सोही दिन फर्कने हो भने भन्सार दस्तुर लाग्दैन, तर नाकास्थित भन्सार कार्यालयमा दर्ता गराई ‘डे पास’ लिनुपर्छ ।
पहिलासुरक्षा निकायले नेपाल तर्फको ग्रामिण क्षेत्रमा पास नलिएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन आउँदाजाँदा चेकजाँच गरेर आउनेजान दिने गरेको थिए । त्यसैले कतिपय नेपाली नागरिकले भारतीय आफन्तको नाममा सवारी साधन खरिद गरी नेपालमा राख्दै आएका छन् ।
जगरनाथपुर –२ दशौताका अफताब आलमले डेढ वर्ष अघि ६ लाख ४० हजार रुपैयाँमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी खरिद गरे । भन्सार तिरेर नेपाल ल्याएको सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने हैसियत उनको थिएन । विवाहमा गाडी भाडामा लगाएर आय आर्जन गर्ने उद्देश्य उनको थियो । सुरुमा दशौता नाकामा इन्ट्री गराएर ल्याएपछि घरमै राखेर १० किलोमिटर भित्रसम्म गाडी चलाउन मिल्थ्यो । सशस्त्र प्रहरी र एसएसबीले रोकेर भन्सारबाट पास अनिवार्य लिएर आउनु भन्न थालेपछि उनले गाडी भारततिरै राखेका छन् ।
‘गाडी भारततिरै राखेको छु, कहिले के सामान चोरिदिन्छन्, कहिले सिसा फोडिदिन्छन्, हैरान भइसकेको छु ।’ उनले भने ।
अहिले सवारी पासका लागि अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था भएपनि पास लिनका लागि वीरगञ्ज नै आउनुपर्ने हुन्छ । अफताबका अनुसार पास लिन वीरगञ्ज आउँदा भारतबाट ४० किलोमिटर गाडी चलाउनुपर्ने हुन्छ र पास लिन थप २० किलोमिटर चलाउनुपर्छ । ६० किलोमिटर ओहोरदोहोर गराउनुको साटो इनर्वा दशौता नाकाबाटै भारतीय सवारी आवागमनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग उनको छ ।
भारतीय नम्बर प्लेटका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको आवतजावतमा दसौता–इनर्वा नाकामा कडाइ गरेको विरोध जनाउँदै असोज १८ गते स्थानीयले प्रदर्शन गरेर सडक अवरुद्ध गरे । भारतीय सवारीसाधनलाई नाकाबाट प्रवेशमा रोक लगाएपछि दैनिक आवतजावत तथा अत्यावश्यक काम समेत प्रभावित भएको उनीहरुको तर्क थियो ।
असोज २० गते तीन बुँदे माग सहित पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई ज्ञापनपत्रमा भिस्वा र ठोरीमा जस्तै दशौताबाट पनि भारतीय चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई सहज प्रवेशको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग उनीहरुको थियो । ज्ञापनपत्रमा इनर्वा बोर्डर क्षेत्रका स्थानीय जनताले लामो समयदेखि आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्य सामान ओसार प्रसारमा समस्या भोग्दै आएको, नाकामा भन्सारको उचित व्यवस्था तथा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा सर्वसाधरण, स्थानीय व्यवसायी तथा सवारी साधन प्रयोकर्तालाई कठिनाइ भइरहेको उल्लेख छ ।
‘विशेषगरी स्थानीय जनताका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको आवतजावतमा रोक तथा अवरोध हुँदा दैनिक कामकाज, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी तथा आवतजावतमा प्रत्यक्ष असर परेको छ साथै घरायसी प्रयोजनका सामान समेत सहज रुपमा ल्याउन नपाउँदा स्थानीय जनतामा असन्तुष्टी बढ्दै गएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
इनर्वा बोर्डरमै भन्सार कार्यालय स्थापना गरी आवश्यक भन्सार कर्मचारी खटाइ जाँच पासको सुविधा मिलाउनुपर्ने, भन्सार तथा सुरक्षा जाँचको आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी कानुन बमोजिम सामान तथा सवारी साधन आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
पाँडेपुर, जानकीटोला, लक्ष्मीपुर, पिपरा, पिडारीगुठी लगायत सिमावर्ती गाउँका बासिन्दा भारतीय गाडी आवागमन सहज हुनुपर्ने अडानमा छन् । जगरनाथपुर गाउँपालिका २ पाँडेपुरका अवध यादव सीमा क्षेत्रमा भारतीय सवारी साधन आवागमन सहज हुनैपर्ने बताउँछन् ।
‘सिमा वारपार रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, गाडीमा आउजाउ गर्नुपर्छ । भारतीय आफन्तको गाडी सहज रुपमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्छ ।’ अवधले भने, ‘पहिला आउजाउ गर्न दिन्थ्यो, रोक्दैनथ्यो, अहिले सशस्त्र प्रहरीले सवारी पास लिएर मात्रै गाडी ल्याउनु भन्छ, इनर्वा नाकामा त्यो सुविधा छैन, हामीलाई हैरानी दिने काम मात्रै भइरहेको छ ।’
जगरनाथपुर ६ का दिनेश पटेल दुई चार घण्टा आफन्तकोमा पुगेर आउनका लागि थप दुई चार घण्टा खर्च गरेर सवारी पास बनाउनुपर्ने नियम सिमा क्षेत्रका नागरिकलाई सुविधा हैन सास्ती दिने नियतले राखिएको बताउँछन् । जानकीटोलामा छोटी भन्सार हुँदा सहज रहेकोमा त्यसलाई हटाएपछि सास्ती भएको उनको भनाई छ ।
जगरनाथपुर वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद कुर्मी पछिल्लो समयमा सशस्त्र प्रहरीले भारतीय सवारी साधन आवागमनमा कडाइ गरेको र विवाह, मृत्यु लगायत संस्कारका लागि सामान ल्याउन वडा कार्यालयको सिफारिस माग्ने गरेको बताउँछन् ।
‘भारतमा २ लाखमा पाउने गाडी नेपाल आउँदा तेब्बर मुल्य तिर्नुपर्छ, त्यसैले भारतीय आफन्तको नाममा सवारी खरिद गर्ने चलन छ ।’ उनले भने, ‘तर इन्ट्री गराउने प्रक्रिया झन्झटिलो छ, छोरी बहिनीकोमा आउजाउ गरिरहनुपर्ने हुन्छ, जनतालाई हैरानी भइरहेको छ,सहज वातावरण बन्यो भने राम्रै हुन्छ ।’
कहाँ जाने ? कतिखेर फर्कने ? लगायत विवरण लिएर भारतीय सवारी साधनलाई सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘नराम्रो नियतका मानिसहरु आउन सक्छन्, बदमासी गर्न सक्छन् । खुलेआम आवागमन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’ वडा अध्यक्ष अयोध्याले भने, ‘सवारी साधन, सवारी धनी, गन्तव्य सम्बन्धि विवरण सहित इन्ट्री गरेर सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।’
सुरक्षा निकायले कडाइ गरेकै कारण स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि मधेश प्रदेशको एक मात्रै पर्यटकीय गाउँ ठोरी र भिश्वा नाकामा भारतीय गाडीलाई ‘डे पास’ को सुविधा मिलाइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल १३ नं गण हेडक्वाटर पर्साका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक मोहन क्षेत्री एम्बुलेन्स, शववाहन तथा विवाहका भारतीय सवारीसाधनलाई आवतजावतमा सहजीकरण हुँदै आएको बताउँछन् । तर घुमफिर तथा व्यवसायिक हिसाबले आउने भारतीय निजी सवारीसाधनलाई कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिने गरिएको छ ।
‘एम्बुलेन्स, शब बहान, विवाह तथा मृत्यु संस्कारका लागि आएका जन्ती, मलामी तथा आफन्तजनले प्रयोग गरेका भारतीय गाडीलाई सहजीकरण गरेका छौं, भाथा मेलामा धार्मिक पर्यटनका लागि आउँदा पनि सहजीकरण गरेकै हौं ।’ उनले भने, ‘ निर्वाध रुपमा भारतीय गाडी आउन जान पाउनुपर्ने माग पुरा गर्न सकिन्न, नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारको नियम मान्नुपर्छ ।’
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहाल विदेशी गाडी नेपाल आउँदा पालना गर्नुपर्ने नियम कानुन कार्यान्वयन गर्न स्थानीयले सघाउनुपर्ने बताउँछन् । भारतीय चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई कानुन विपरित आउन दिँदा अपराध बढ्ने उनको तर्क छ ।
‘पर्सामा मात्रै १०७ किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ, सय सय मिटरमा बाटो खोल्न मिल्छ, गाउँ गाउँमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन राखिएका छन् । कानुन भन्दा बाहिर गएर गाडी छिराउन सकिदैन,’ प्रजिअ दाहालले भने ।
छोटी भन्सार स्थापना गर्न होस वा अस्थायी पासको व्यवस्थापन मिलाउन जिल्लाबाट संभव नरहेको बताउँदै उनले नागरिकको गुनासो बारे माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइएको बताए । सिमा क्षेत्रबारे जानकार पत्रकार चन्द्रकिशोर सिमा क्षेत्रका नागरिकले सुविधासँगै जिम्मेवारी बहन गर्न तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । आफूलाई भन्दा तस्करलाई लाभ हुने हिसाबले माग राख्नु गलत हुने तर्क उनको छ ।
अनियमित र अवैध ढंगबाट मुल्यान्तरको लाभ लिने गिरोह संगठित र प्रभावकारी हुँदै जाँदा सामाजिक विचलन देखिएको उनको तर्क छ ।
‘केहि वर्ष अघि हामी पत्रकारले तस्करको बारेमा लेख्थ्यौं, ती व्यक्ति मेयर, संघीय मन्त्री बनेका छन् । उनीहरुका कारणले बोर्डरका बासिन्दाको जायज मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।’ उनले भने ।
भन्सार विभागका अनुसार ४७ वटा मुख्य भन्सार नाकाबाट विदेशी सवारी साधनको अस्थायी पैठारीका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन दिएर पास लिन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा आवश्यकता अनुसार हस्तलिखित अस्थायी पैठारी पास पनि उपलब्ध गराउने गरिएको छ । नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो सिस्टममा टेम्पोररी इम्पोर्ट अफ भेहिकल (अस्थायी सवारी पैठारी)का लागि अनलाइन मार्फत आवेदन दिएर ३ लाख ४८ हजार ७ सय ६१ वटा विदेशी सवारी साधनले अस्थायी पैठारी अनुमति लिएका छन् । यसरी सुविधा लिनेमा भारतीय पर्यटक बढी छन् ।
विभागका उपमहानिर्देशक नारायण प्रसाद रिसाल सीमा क्षेत्रका नागरिकको रोटी बेटी सम्बन्धलाई मध्यनजर गरेर तोकिएको महशुल तिरेर निजी सवारी साधनका लागि अस्थायी पैठारी पास र २४ घण्टाका लागि निःशुल्क पासको सुविधा दिइएको बताउँछन् । अस्थायी पैठारी अनुमति नलिइ विदेशी सवारी साधन नेपालमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने माग नागरिकले राख्नु उचित नहुने उनको भनाई छ ।
‘नेपाली नागरिकसँग भारतीय नम्बरको गाडी हुने कुरै भएन, भारतीय वा विदेशी नागरिकलाई तोकिएको महुशल तिरेर अस्थायी पैठारी पास दिने व्यवस्था हो ।’ उनले भने, ‘ अस्थायी पैठारी अनुमति नलिइ नेपालमा सवारी साधन राख्ने, नेपाल भित्र कुदाउने गर्दा सुरक्षा जाँचको समयमा सवारी साधन जफत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’
