माघ, २०८१ - ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले २०८१ मंसिर २९ गते चीनको दिङजे काउण्टी पार्टी कमिटीका सचिव ताओ मिङजुनसँग सीमा बैठक गरे । ताप्लेजुङ र दिङजे काउण्टी टिप्ताला भञ्ज्याङको सीमा नाका जोडिएको छ । सीमा बैठकका लागि शर्मा, प्रहरी नायव उपरिक्षक रवि रावल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरिक्षक नरेश महर्जन, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु, संरक्षण अधिकृत र दोभाषेसमेतको भूमिकाका लागि फक्ताङलुङ गाउँपालिका ७ ओलाङचुङगोलाका वडाध्यक्ष छेतेन शेर्पा लामासहितको टोली लिएर गएका थिए । ओलङचुङगोला सीमा प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा बेसक्याम्प ओलाङचुङगोलाका प्रमुखलगायत टोलीमा सहभागी थिए । सामान्यतया, एउटा जिल्लामा एक वर्षको हाराहारिमा बस्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताप्लेजुङमा २०२५ साल साउन १ गतेयता ४९ जना फेरिइसकेका छन् । यीमध्ये कतिजना प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीमा बैठकका लागि छिमेकी देश चीनको सिमानासम्म पुगे र कस्ताकस्ता एजेण्डामा छलफल भए भन्ने दस्तावेज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छैन ।
वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा सीमा बैठकमा जाने आफू चौथो प्रजिअ भएको बताउँछन् । "कार्यालयमा रेकर्ड त रहेनछ तर सोधिखोजी गर्दा यसअघि देवराज घिमिरे, डोरेन्द्र निरौला र अनुज भण्डारी सीमा बैठकका लागि दिङजे काउण्टीको रिउ र घुम्तीमासम्म गएको पाइन्छ," उनले भने । ढकाल २०६७, भण्डारी २०७५, निरौला २०७६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका थिए । शर्मा २०८० चैत्रयता कार्यरत छन् ।
दोभाषेको भूमिकासमेत निर्वाह गरिरहेका फक्ताङलुङ ७ का वडाध्यक्ष छेतेनका अनुसार यसअघिका प्रजिअ रवीन्द्र आचार्य र गोमादेवी चेम्जोङ पनि द्विदेशीय सिमाना टिप्ताला भञ्ज्याङसम्म पुगेर चिनीयाँ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । कोरोना संक्रमणसँगै बन्द नाका नखुलेको अवस्थामा दुई प्रशासनका प्रमुख तथा सुरक्षा अधिकारीबीच सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा छलफल भएको आचार्यले बताए । तर, वर्तमान प्रजिअ शर्मा त्यसलाई सीमा बैठक नभनिने बताउँछन् । शर्माको भनाइमा, "चीन गएका चार जना मात्रै सीमा बैठकमा सहभागी आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् ।" सम्बन्धित देशको निमन्त्रणा र गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा गएको भए मात्रै आधिकारिक मानिने शर्माको दाबी छ ।
सीमा बैठक कहिले भयो, कतिजना सहभागी भए र के विषयमा छलफल भयो भन्ने लिखत दस्तावेज छैन । नेपालको जिल्ला तह र चीनको काउण्टी तहमा कुनैपनि निर्णय नगर्ने गरी भ्रमण अनुमति दिइने शर्मा बताउँछन् । "उता (दिङजे)का मिडिया, क्यामरा सबै थिए, बैठकमा छलफल भएको विषय सबै रेकर्ड भएजस्तो लाग्यो, हामीले पनि छलफलका विषय क्यामरामा कैद गरेको हो, तर लिखतचाहीँ केही पनि भएन," शर्माले भने । दुवै पक्षका एजेण्डा लिखत भएपनि मौखिक रूपमा प्रस्तुत भएको तर लिखित एजेण्डा आदानप्रदान नभएको पनि शर्मा बताउँछन् ।
दोभाषेको भूमिकासमेत निर्वाह गरिरहेका फक्ताङलुङ ७ का वडाध्यक्ष छेतेनका अनुसार यसअघिका प्रजिअ रवीन्द्र आचार्य र गोमादेवी चेम्जोङ पनि द्विदेशीय सिमाना टिप्ताला भञ्ज्याङसम्म पुगेर चिनीयाँ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । कोरोना संक्रमणसँगै बन्द नाका नखुलेको अवस्थामा दुई प्रशासनका प्रमुख तथा सुरक्षा अधिकारीबीच सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा छलफल भएको आचार्यले बताए । तर, वर्तमान प्रजिअ शर्मा त्यसलाई सीमा बैठक नभनिने बताउँछन् । शर्माको भनाइमा, "चीन गएका चार जना मात्रै सीमा बैठकमा सहभागी आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् ।" सम्बन्धित देशको निमन्त्रणा र गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा गएको भए मात्रै आधिकारिक मानिने शर्माको दाबी छ ।
सीमा बैठक कहिले भयो, कतिजना सहभागी भए र के विषयमा छलफल भयो भन्ने लिखत दस्तावेज छैन । नेपालको जिल्ला तह र चीनको काउण्टी तहमा कुनैपनि निर्णय नगर्ने गरी भ्रमण अनुमति दिइने शर्मा बताउँछन् । "उता (दिङजे)का मिडिया, क्यामरा सबै थिए, बैठकमा छलफल भएको विषय सबै रेकर्ड भएजस्तो लाग्यो, हामीले पनि छलफलका विषय क्यामरामा कैद गरेको हो, तर लिखतचाहीँ केही पनि भएन," शर्माले भने । दुवै पक्षका एजेण्डा लिखत भएपनि मौखिक रूपमा प्रस्तुत भएको तर लिखित एजेण्डा आदानप्रदान नभएको पनि शर्मा बताउँछन् ।
प्रजिअ डोरेन्द्र नेतृत्वको टोलीसँग भने टिप्तालादेखि ओलाङचुङगोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गरिदिने बताएका थिए । त्यसका लागि आफ्नै निर्णयले आफ्नो काउण्टीले नेपाली एक अर्ब रुपैंयासम्म छुट्याउन मिल्ने र आफूले बजेट छुट्याएर स्तरोन्नति गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले जिटुजीको सर्त राखेका थिएनन् । उक्त भ्रमणमा तत्कालिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख घनेन्द्र मादेन, फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरेलगायत सहभागी थिए । त्यसबखत दिङजे काउण्टीका प्रमुख कुङला नेतृत्वको टोलीसँग झण्डै तीन घण्टा बैठक भएको थियो । बैठकमा अधिकांश समय कुङला एक्लै बोलेका थिए । नेपालको खास एजेण्डा प्रस्तुत भएको थिएन । उक्त छलफलमा संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकाका प्रमुखलगायतको पनि सहभागिता थियो । त्यस बखत पनि खिचिएको फोटो र भिडियो मात्रै बैठकको प्रमाणको रूपमा रहेको छ । चीनसँगको बैठकमा लिखित नगर्ने निर्णय पछिल्लो समय भएको हो । पञ्चायत कालमा भने खर्कको विषयमा पनि लिखत हुने गरेको तत्कालिन वाणिज्य दूत ताम्ला उक्याव बताउँछन् । चीनका लागि ल्हासाका वाणिज्य दूत उक्याव पशिला पश्चिमी जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा चरनको विषयमा पनि लिखत भएको बताउँछन् । "अहिले नियम परिवर्तन भएको हुनसक्छ तर उपस्थितिसम्म भए बैठकको प्रमाणको रूपमा रहन्थ्यो," उनले भने, "पहिला ३० किलोमिटर भित्र आऊजाऊ गर्ने भन्ने थियो अहिले म त्यो देख्दिनँ तर व्यावहारिक रूपमा त्यही भएको देखेको छु", उनले भने ।
वर्तमान प्रजिअ शर्मा सीमा बैठकमा भएको छलफललाई प्रतिवेदनको रूपमा तयार पार्ने र त्यसलाई दस्तावेजको रूपमा राख्न थाल्ने बताउँछन् । दस्तावेज रहोस् भनेर आफूले जिल्लामा फाइल तयार पारेको र मन्त्रालयमा पनि पठाएको उनले बताए । "छलफलमा लिखत त हुँदैन तर भएका छलफलका विषयलाई व्यवस्थित गर्ने र दस्तावेजको रूपमा राख्ने काम चाहीँ सुरु गरेको छु," शर्माले भने, "पछि आउने जोसुकै सीडीओले पनि पहिला को को जानु भएको र के के विषयमा छलफल भएको हेर्न सक्नु हुनेछ ।" चीनमै गएर फर्किएका र सिमानामा पुगेर छलफल गरेका सबैसगँ समन्वय गरेर दस्तावेज तयार पार्ने योजनामा शर्मा छन् ।
प्रजिअ ढकालको पालामा भने नेपालको नभएर चीनको सडकको विषयमा छलफल भएको थियो । सँगै गएका पत्रकार सुवास आचार्य (हाल पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष)का अनुसार ढकालले "तपाईंहरूले नेपालको सिमानासम्म मोटर बाटो पुर्याउनु हुन्न ?" भनेर सोधेका थिए । त्यो बैठकको समन्वय कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले गरेको थियो । संरक्षण क्षेत्रले समन्वय गरेको बैठक भएकाले संरक्षणको विषय धेरै उठेको थियो । नेपाली भूभागबाट हुने चोरी तस्करीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको थियो । त्यसबखत मिक्वाखोला गाउँपालिका ५ पापुङमा छ जना चिनीयाँ नागरिक चोरी सिकारी गरेको अवस्थामा स्थानीयबाट समातिएका थिए । यसले नेपालमा चिनीयाँले चोरी सिकारी गछर्न् भन्ने प्रमाणित गरेको थियो ।
ढकाल नेतृत्वको टोली फुङलिङवबटै हिँडेर चीनको रिउ पुगेको थियो । त्यसबेला चीनले पनि नेपाली सिमानासम्म गाडीको बाटो ल्याएको थिएन । भण्डारी र निरौला हिँडेर ओलाङचुङगोलासम्म र त्यहाँबाट गाडीमा गएका थिए । उनीहरूलाई लिन चीनका गाडी ओलाङचुङगोलाको बस्तिसम्म आएका थिए । गोलामा जन्मी हुर्किएकाहरूले टिप्तालादेखि ओलाङचुङगोलाको बस्तिसम्म मोटरबाटो खनेका थिए । त्यो बाटोमा चीनका गाडी भने बस्तिसम्म आउँथे । आचार्य, पौडेल र चेम्जोङ सदरमुकामबाट इलाडाँडासम्म गाडी त्यसपछि कतिपय स्थानमा ट्याक्टरमा चढेर र हिँडेर टिप्ताला भञ्ज्याङसम्म पुगेर फर्किएका थिए । अहिले सदरमुकाम फुङलिङबाट चीनसँगको सीमाना टिप्तालासम्म नै यातायात चल्ने कच्ची सडक तयार भएको छ । तमोर नदीको बढी बहाव भएको सुकेपानी, जोङगीन र याङमा र गोला जाने दोबाटोमा तत्कालका लागि ह्युम पाइप राख्ने र दिगो यातायातका लागि बेलिब्रिज लगाउने तयारी छ । ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेको कावेली नदीमाथिको बेलिब्रिज सुकेपानी र जोङगीनमा लगाउने तयारी छ ।
अहिलेसम्मका बैठक चीनमा मात्रै भएका छन् । आगामी बैठकका लागि आफूले ताप्लेजुङ आउन आग्रह गरेको प्रजिअ शर्मा बताउँछन् । उनले पनि मौखिक आग्रह मात्रै गरेका हुन् । निमन्त्रणाको लिखत दस्तावेज नहुँदा अर्को प्रजिअले चीन जाने चाहना राखे त्यही अनुसार हुन पनि सक्छ । एक पूर्व प्रजिअले चीन जाने चाहना राखे त्यही अनुसार हुन पनि सक्छ । एक पूर्व प्रजिअले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, "चीनले आफूलाई आवश्यकता परे दिनमै पटकपटक फोन गर्छ, नेपालका लागि आवश्यक पर्यो भने वास्ता गर्दैनन् ।" अरू जिल्लाका प्रजिअले पनि यस्तो अनुभूति गरेको उनले सुनाए ।
चीनका अधिकारीले सीमा बैठकमा सहभागी हुनेलाई सीमाना देखिनै स्वागत गर्ने गरेका छन्। बैठक हुने स्थानको राम्रो होटलमा राख्छन् । त्यहाँको संस्कृति देखाउँछन् । तर, सीमा प्रवेश गरेदेखि नै हरेक व्यक्तिको फोटो खिचेर राख्ने गरेका छन् । "सिमानामा पुगेपछि पहिलो पटक वान टु वान खिच्छन्, त्यसपछि नेपालको सशस्त्र प्रहरीजस्तै उनीहरूको सशस्त्रको फोर्स रहेछ, त्यसले पनि त्यसरी नै खिच्ने गर्दो रहेछ" बैठकमा सहभागी एक सुरक्षाकर्मीले भने । टिप्ताला भञ्ज्याङदेखि ३२ किलोमिटरमा चीनको सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प रहेको छ ।
चीनसँगको बैठकको समन्वय तथा दोभाषेको भूमिका निर्वाह गर्ने वडाध्यक्ष छेतेन दाबी गर्छन्, "चिनीयाँ अधिकारीसँग लिखत प्रमाण नभए पनि बोलीमा पक्का हुन्छन्," उनका अनुसार, "पहिला डोरेन्द्र सीडीओ साबलाई ओलाङचुङगोलासम्मको सडक बनाउने भनेका थिए," छेतेनले थपे, "पछि उनीहरूको बजेट विनियोजनमा नेपाली एक अर्ब १० करोड रुपैंया पनि छुट्याए तर कोरानाले काम गर्न पाइएन ।" आफूले दिएको सहयोग रकमको काम आफनै निगरानिमा गराउने चाहना चिनीयाँले गर्ने गरेका छन् । "तिमिहरूले राम्रो काम गर्दैनौ कि, आफैँले गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहीँ भनिरहन्छन्," छेतेनले थपे, "राम्रो काम नहोला भन्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिन्छ ।" चीनको दिङजे काउण्टीमा पनि परराष्ट्र मामिला कार्यालय रहेको छ । ताप्लेजुङ र संखुवासभालाई यहीँको कार्यालयले पत्राचार गर्ने गरेको छ । यस पटकको निमन्त्रणा पनि यहीँको कार्यालयले गरेको थियो ।
कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ र संखुवासभा दुवै जिल्ला दिङजे काउण्टीसँग जोडिएकाले दुवैलाई केन्द्र बनाएर घुम्तिमामा चीनले व्यापारिक केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । देवराजपछिका सबै सीमा बैठक यहीँ भएको छ । यसअघि रिउको प्रशसनिक भवनमा हुने गरेको थियो । चीनले दुवै जिल्लासँग एकै पटक बैठक गर्ने गरेको छ । यो वर्षको बैठक एकै मितिमा भएपनि फरकफरक समयमा गरेको छेतेन बताउँछन् । संखुवासभाका अधिकारीलाई लिन चिनीयाँ अधिकारी किमाथांकासम्म र ताप्लेजुङकालाई लिन टिपतालासम्म पुग्छन् । दुवै सिमानाबाट घुम्तिमा समान दूरीमा रहेका छन् । दुवै जिल्लासँगको बैठक लिखत भने हुँदैनन् । संखुवासभासँग पनि मौखिक मात्रै भएको उल्लेख छ ।
